गुन्हेगार नेत्यांवर सुप्रीम कोर्टाचा दंडूका; लालू यादव पहिले बळी ठरण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहे. कारण हमाम में सब नंगे, अशीच परिस्थिती भारतीय राजकारणाची झालेली आहे. संसदेतील 546 खासदारांपैकी 162 खासदारांवर खंडणी, खून, बलात्कार असे गंभीर गुन्हे आहेत. देशातील गुन्हेगार आमदारांचा आकडा तर यापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. गुन्हेगार राजकारण्यांच्या यादीत महाराष्ट्रही मागे नाही.

काय होईल परिणाम

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम काही नेत्यांवर होण्याची शक्यत आहे. माजी रेल्वे मंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या निर्णयाचे पहिले बळी ठरू शकतात. चारा घोटाळ्याशी संबंधीत एका प्रकरणाचा लवकरच निकाल लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे न्यायपालिका आणि संसद यांच्यात संघर्ष होण्याचीही चिन्हे आहेत. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते संसदेत एकमताने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करु शकतात.

जयललितांचे उदाहरण :
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना दोन प्रकरणांमध्ये दोन आणि तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यांनी त्या विरोधात अपील दाखले केलेले आहे. त्याआधारावरच त्या मुख्यमंत्रीपदी कायम आहेत. मात्र, आता असे होणार नाही. वास्तविक सुप्रीम कोर्टाने सध्या ज्या नेत्यांनी शिक्षेविरुद्ध अपील केलेले आहे त्यांना यातून वगळले आहे. मात्र ही सूट केवळ जुन्या प्रकरणांसाठी देण्यात आलेली आहे. यापुढे कोणत्याही नेत्याला अपीलाच्या आधारावर ही सुट मिळणार नाही. याआधी राजकारणी हे न्यायलयीन दरंगाईचा फायदा घेऊन आपील राजकीय पोळी भाजून घेत होते. यापुढे त्यांना असे करता येणार नाही.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबेल:
या निर्णयामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबण्यास मदत होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागेचे माजी संचालक जोगिंदरसिंग यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, न्यायालयाने हा निर्णय देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच घ्यायला पाहिजे होता.