आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुब्रत रॉय यांना सशर्त जामीन, सुटकेसाठी हवी 5 हजार कोटींची बँक गॅरंटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दि‍ल्‍ली - सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा एकदा निराशा हाती आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 15 महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात असलेल्या रॉय यांनना शुक्रवारी सशर्त जामीन दिला. पण तुरुंगातून सुटकेसाठी त्यांना 5 हजार कोटींची बँक गॅरंटी जमा करावी लागणार आहे. तर उरलेले 20 हजार कोटी रुपयेदेखिल 9 समान हप्त्यांमध्ये 18 महिन्यांत जमा करावे लागणार आहेत. एवढेच नाही, तर रॉय यांना दर पंधरा दिवसांनी दिल्लीच्या तिलक मार्ग ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल.

परदेशवारीसाठी घ्यावी लागेल परवानगी
सुब्रत रॉय यांना त्यांचा पासपोर्टदेखिल कोर्टात जमा करावा लागणार आहे. तसेच त्यांना परदेशी जायचे असेल तर त्यांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

8 आठवडे तुरुंगातील आऊटहाऊसमध्ये राहण्यास परवानगी
शुक्रवारी या प्रकराणासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने जामीनासाठी मालमत्ता विकण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच पैसे जमवण्यासाठी कोर्टाने त्यांना 8 आठवडे तुरुंगाच्या आऊटहाऊसचा वापर करण्याची परवानगीही दिली आहे.

तीन हप्ते थकल्यास पुन्हा अटक ?
कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, जर सुब्रत रॉय यांनी ठरवून दिलेल्या अटींनुसार हप्ते भरले नाही आणि अशा प्रकारे त्यांचे तीन हप्ते थकले तर त्यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागू शकते.

सुटकेसाठी पैसे गोळा करणे सुरू
सहारा समुहाचे अध्यक्ष सुब्रत रॉय यांच्यासह त्यांचे 2 मोठे अधिकारी तिहार तुरुंगात मार्च, 2014 पासून कैदेत आहेत. शुक्रवारी जामीनासाठी कोर्टाने त्यांच्यासमोर काही अटी ठेवल्या आहेत. सहारा समूह त्यांच्या मालमत्तांची विक्री करून पैसे गोळा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर दुसरीकडे सहारामधील गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी सेबीने नव्याने मोहीम हाती घेतली आहे. सहाराच्या दोन कंपन्यांच्या बाँड धारकांना गुंतवणुकीच्या पुराव्यांसह दावा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सेबीने यापूर्वीही दोन वेळा सहारातील गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी प्रक्रिया राबवली होती.

असा आहे वाद...
सहारा समुहाच्या दोन कंपन्या सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) आणि सहारा हाऊसिंग इनव्हेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) ने रीयल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली 3 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांकडून 17,400 कोटी रुपये जमा केले होते. सप्टेंबर 2009 मध्ये सहारा प्राइम सिटीने आयपीओ आणण्यासाठी सेबीकडे दस्तऐवज सादर केले. पण त्यानंतर सेबीने अॉगस्ट 2010 मध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर कंपन्यांमध्ये आढळून आलेल्या अनियमिततेमुले वाद वाढत गेला आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले. सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाच्या दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांना 36 हजार कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.