आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुब्रत रॉय यांचा जामीन गोत्यात, सुटका कठीण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना जामीन मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. पाच हजार कोटी रुपयांची जामीन रक्कम आणि तेवढ्याच रकमेची बँक हमी मिळाली तरच जामीन दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

रॉय यांचे वकील कपिल सिब्बल त्यावर म्हणाले, एवढी मोठी बँक हमी देण्यात अडचणी येत आहेत. एक बँक त्यासाठी तयारही झाली होती, पण नंतर त्यांनी नकार दिला. न्यायालयाने रॉय यांची पॅरोलची याचिका खारीज करताना जामिनासाठी काही आणखी कठोर अटी घातल्या आहेत. रॉय यांना मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी खरेदीदारांशी चर्चा करणे सोयीचे व्हावे म्हणून त्यांना मिळत असलेली कॉन्फरन्स रूमची सुविधा न्यायालयाने आठ आठवड्यांसाठी वाढवली. खंडपीठाने सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हटले की, बँक हमी तयार आहे, असे आश्वासन सहाराने दिले होते. त्यानंतरच जामिनासाठी बँक हमीची अट घालण्यात आली होती. आता बँक हमी जमा होईपर्यंत काहीही केले जाऊ शकत नाही.

खंडपीठाने जामिनासाठी आणखी काही अटीही ठेवल्या. रॉय यांना जामीन मिळाल्यानंतर १८ महिन्यांच्या आत ३६ हजार कोटी रुपये सेबीला द्यावे लागतील. ही रक्कम ते ९ हप्त्यांत देऊ शकतील. पहिला हप्ता सुटकेनंतर दोन महिन्यांत द्यावा लागेल. जर ते दोन हप्ते भरू शकले नाहीत तर सेबीला बँक हमी जप्त करण्याचा अधिकार मिळेल. तीन हप्ते न भरल्यास पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.

न्यायालयाने सहारा प्रमुख तथा कंपनीच्या इतर दोन अधिकाऱ्यांना आपला पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेशही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हे तिघे देशाबाहेर जाऊ शकणार नाहीत. सहाराप्रमुखांना दिल्लीच्या टिळक मार्ग ठाण्यात दर १५ दिवसांनी हजेरी द्यावी लागेल.

तत्पूर्वी १४ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. समूह आपली संपत्ती कशा प्रकारे विकेल आणि सेबीला रक्कम कशा प्रकारे देईल याची माहिती दोन आठवड्यांत द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

विशेष म्हणजे संपत्तीच्या विक्रीसाठी सहाराची चर्चा अनेक वेळा तुटली आहे. त्यानंतर २३ मार्चच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, जर सहारा समूह संपत्ती विक्री करण्यात अपयशी ठरला तर त्याच्या विक्रीसाठी न्यायालय रिसीव्ह नियुक्त करेल.

काय आहे प्रकरण
सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडने २००७-०८ मध्ये गुंतवणूकदारांकडून २४ हजार कोटी जमा केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०१२ ला ही गुंतवणूकदारांना १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात सहाराला अपयश आले. त्यानंतर रॉय तसेच कंपनीचे संचालक रविशंकर दुबे, अशोक रायचौधरी यांना अटक केली होती.