आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Sc Directed Medical Board To Examine Justice Karnan And Submit Report On 8th May

जस्टिस कर्णन यांच्या मानसिक आरोग्य तपासणीसाठी वैद्यकीय मंडळ; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटाबंदीच्या काळात कर्णन यांनी पीएमओला पत्र पाठवून काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला होता. (फाईल) - Divya Marathi
नोटाबंदीच्या काळात कर्णन यांनी पीएमओला पत्र पाठवून काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला होता. (फाईल)
नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश सी.एस. कर्णन यांच्या मानसिक आरोग्याच्या तपासणीकरिता वैद्यकीय मंडळ स्थापित करण्याचे आदेश सोमवारी दिले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 8 मे पर्यंत कोर्टात सादर करावा लागणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, नोटाबंदीच्या काळात कर्णन यांनी पीएमओला पत्र पाठवून काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला होता. सुप्रीम कोर्टाने यास न्यायालयाचा अवमान म्हटले आहे.
 
मानसिक संतुलन योग्य वाटत नाही
सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानूसार, जस्टिस कर्णन यांचे मानसिक संतुलन योग्य असल्याचे वाटत नाही. ते काय करत आहेत, याची त्यांना कल्पना सुद्धा नाही. 31 मार्च रोजी झालेल्या एका सुनावणीत कर्णन यांनी आपल्याला न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरू करू देण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कोर्टाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. 
 
काय आहे प्रकरण?
- जस्टिस कर्णन यांनी 23 जानेवारी रोजी पंतप्रधान कार्यालयास पत्र पाठवून 20 न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा आरोप केला होता. यात सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांसह मद्रास हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांचा सुद्धा समावेश आहे. त्यांनीच प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. 
- या प्रकरणी 8 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने कर्णन यांना नोटीस बजावली. तसेच कर्णन यांच्याकडून झालेले आरोप न्यायालयीन अवमान म्हणावे का? अशी विचारणा केली. तसेच सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोलकाता हायकोर्टाच्या सर्व खटल्यांच्या फायली हायकोर्टाच्याच रजिस्ट्रार जनरल यांना सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. 
- 13 फेब्रुवारी रोजी जस्टिस कर्णन यांना कोर्टात हजर होण्याचे आदेश मिळाले. तरीही कर्णन सुनावणीत अनुपस्थित होते. एका हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाला सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश अवमान नोटीस बजावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 7 सदस्यीय खंडपीठाने कर्णन यांच्या 10 मार्च रोजी अजामीनपात्र वॉरंट बजावला. तसेच 31 मार्च रोजी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले.
 
दलित असल्यानेच माझ्या विरोधात कारवाई
कर्णन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयास पत्र पाठवून दलित असल्यानेच आपल्या विरोधात कारवाई होत असल्याचे आरोप लावले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयांमध्ये उच्चवर्णीय वरिष्ठ पदांवर बसून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...