दिघ्यातील अवैध बांधकामे 31 जुलैपर्यंत पाडू नका; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

नवी दिल्ली- पावसाळा सुरू होत असल्याने नवी मुंबईच्या दिघा गावातील अनधिकृत बांधकामे ३१ जुलैपर्यंत पाडू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. याप्रकरणी सुटीकालीन न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याबाबत दिघा रहिवाशांनी उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

दिघा येथील ९९ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून एमआयडीसी आणि सिडकोच्या कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृत इमारती पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. सुनावणीदरम्यान दिघ्यातील रहिवाशांचे वकील म्हणाले, काही दिवसांतच पावसाळा सुरू होत आहे. त्यामुळे येथील रहिवासी ऐन पावसाळ्यात कुठे राहतील? ९९ इमारतींमध्ये हजारो लोक राहतात. सर्व लोक बेघर होतील. त्यामुळे इमारती पाडू नयेत. २००१ मध्ये राज्य सरकारने जीआर काढून जून ते सप्टेंबर ३० या कालावधीत कोणतेही बांधकाम पाडू नये, असे निर्देश दिल्याचा दाखलाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले.

पुढील स्लाइडवर वाचा, सरकारचे धोरण हायकोर्टाने फेटाळले

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)