आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोरक्षणाच्या नावावर गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही: SC, जिल्ह्यांमध्ये नोडल ऑफिसर नेमा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने गोरक्षकांवरुन केंद्र आणि राज्य सरकारांना बुधवारी खडसावले आहे. कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांनी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. त्यात महाराष्ट्राचा कोर्टाने विशेष उल्लेख केला आहे. गोरक्षणाच्या नावाने स्थापन झालेल्या संघटनांवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावर कोर्टाने गोरक्षणाच्या नावाने सुरु असलेल्या हिंसाचार थांबवण्यावर राज्य सरकारांनी लक्ष देण्यास सांगितले. 
 
एका आठवड्यात टास्क फोर्स तयार करण्याचे आदेश
- एएनआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, गोरक्षणाच्या नावखाली सुरु असलेला हिंसाचार थांबला पाहिजे. सर्व राज्यांनी यासाठी एका आठवड्यात एक टास्कफोर्स स्थापन करायचा आहे. 
- याशिवाय प्रत्येक राज्यात एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करा. हा अधिकारी हिंसाचार करणाऱ्यावर कारवाई करेल. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना कथित गोरक्षकांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. 
- गेल्या काही महिन्यांमध्ये गोरक्षणाच्या नावाने हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. 
 
कायदा आहे, केंद्राच्या स्पष्टीकरणावर काय म्हणाले कोर्ट?
- केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, हिंसाचार करणाऱ्या कथित गोरक्षकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी कायदा आहे. 
- यावर सर न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी कडक टिप्पणी केली. ते म्हणाले, आम्हाला माहित आहे कायदा आहे, मात्र कारवाई काय केली? तुम्ही अशी कोणती योजनाबद्ध कारवाई केली, की ज्यामुळे अशा लोकांना अटकाव घालता येईल.   
बातम्या आणखी आहेत...