आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांमध्ये योग बंधनकारक करता येणार नाही; भाजप प्रवक्त्याची याचिका SC ने फेटाळली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाईल) - Divya Marathi
(फाईल)
नवी दिल्ली - देशभरातील शाळांमध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना योग बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फेटाळली. आठवी पर्यंतच्या वर्गांत योगाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण राबवण्याची मागणी सुद्धा याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, शाळांमध्ये काय शिकवले जावे आणि काय नाही, हे आपण ठरवू शकत नाही असे न्यायाधीश एम.बी. लोकुर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
 

- "शाळांमध्ये काय शिकवले जावे हे सांगणारे आम्ही कुणीही नाही." असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. 
- दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि अॅड. अश्विनी उपाध्याय तसेच जे.सी. सेठ यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 
- देशभरातील सीबीएससी, एनसीटीई, एनसीईआरटी आणि इतर अभ्यासक्रमांमध्ये योगाचा समावेश करण्यात यावा. पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना योगाचे धडे बंधनकारक करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. 
- एवढेच नव्हे, तर योगा इतर मूलभूत अधिकारांप्रमाणे असल्याचे सांगत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला यावर राष्ट्रीय धोरण आखण्याचे निर्देश द्यावे असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. 
- यापूर्वी 29 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला यावर पुढाकार घेऊन आपली बाजू मांडण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, मंगळवारी न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...