आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • SC Issues Guidelines On Central Govt Advertisements, Says They Can Only Carry Photographs Of President, PM And CJI

सरकारी जाहिरातींत नेत्यांचे फोटो नकाेत, राष्ट्रपती, पंतप्रधान अपवाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारी जाहिरातींमध्ये आता नेत्यांची छायाचित्रे असणार नाहीत. फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांचीच छायाचित्रे प्रकाशित होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींबाबत बुधवारी हे दिशानिर्देश दिले. ते प्रिंट, टीव्ही आणि वेब या सर्व माध्यमांसाठी लागू असतील.

न्यायालयाने केंद्र, राज्यांसाठी दिशानिर्देश जारी केले. गांधी जयंतीसारख्या दिवशी एकाच मंत्रालयाने जाहिराती द्याव्यात. कॉमन कॉज या एनजीओच्या याचिकेवर न्यायालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये दिशानिर्देश जारी केले होते. राजकीय लाभासाठी सरकार जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग करते, असे याचिकेत म्हटले होते.केंद्र सरकारने याला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या न्यायपीठाने केंद्राची याचिका फेटाळली. कोणती जाहिरात राजकीय लाभासाठी आहे हे न्यायालय कसे ठरवू शकते, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यावर न्यायालयाने २४ एप्रिलला समिती स्थापन करून दिशानिर्देश निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. न्यायालयाने समितीच्या बहुतांश शिफारशी मान्य केल्या.

या जाहिरातींना लागू होणार :
>क्लासिफाइड म्हणजे सार्वजनिक सूचना, भरतीची सूचना आणि वैधानिक इशारा या व्यतिरिक्तच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींवर.

>केंद्र- राज्य सरकारांबरोबरच सरकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संघटना आणि स्थानिक प्रशासनाच्या जाहिरातींनाही हे निर्देश लागू असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
> सरकारी जाहिरातींद्वारे होणारा जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग थांबवण्याची मागणी एका याचिकेत केली होती. सरकारमधील पक्ष त्यातून राजकीय लाभ घेतात. त्यामुळे जाहिरातींवर नियंत्रणाची व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती.

> न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या. सरकारी जाहिरातींंत पक्षाचे नाव, निशाणी किंवा लोगो, झेंडा व नेत्यांचा फोटो असू नये, असे समितीने शिफारसीत म्हटले होते.

>केंद्राने त्याला विरोध केला होता. न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णयांच्या सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये. कुठलेही धोरण, कायदा अस्तित्वात नसेल तरच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे सरकारचे म्हणणे होते.

नावांवरही बंदी असेल का?
>नावाबाबत स्थिती स्पष्ट नाही. पण पक्षाचे नाव, चिन्ह अथवा लोगो यांच्या वापरावर बंदी आहे. विरोधी पक्षांवर टीका करू नये, असेही सांगण्यात आले

>सरकारी जाहिरातींमध्ये राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांची वेबसाइट अथवा त्यांची लिंक देण्यावरही बंदी घालण्यात आली.

>एकाच व्यक्तीच्या
जयंती अथवा पुण्यतिथीला एकाच सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी जाहिराती
देऊ नयेत.

सध्याची व्यवस्था अशी : सध्या डीएव्हीपी म्हणजे डायरेक्टाेरेट ऑफ अॅडव्हर्टायझिंग अँड व्हिज्युअल पब्लिसिटी विभागामार्फत जाहिराती दिल्या जातात. पण जाहिरातींमधील कंटेंटबाबत दिशानिर्देश नव्हते. नवीन दिशानिर्देशांत जाहिरातींमधील कंटेंट निश्चित करण्यात आले आहेत.