आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नर्सेस,च्या सुरक्षेसाठी कायदा करा, सर्वोच्च न्यायालयाचेे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- खासगी रुग्णालयांत काम करणाऱ्या नर्सेसच्या परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. हे चित्र बदलण्यासाठी कायदा तसेच चार आठवड्यांच्या आत समिती स्थापन करून त्यांच्या समस्यांबाबत विचार करा, समितीकडून शिफारशी मागवून त्यावर विचार करण्याचे

आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. आर. दवे, शिवकीर्ती सिंह व ए. के. गोयल यांच्या पीठाने हा आदेश देताना म्हटले, खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होममध्ये काम करत असलेल्या देशातील लाखो नर्सेस वेतन व त्यांना ज्या वातावरणात काम करावे लागते त्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. नर्सचे वेतन, त्यांच्या कामकाजाचे ठिकाण व इतर मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, समितीने सहा आठवड्यांत त्यांचा अभ्यास करून शिफारशी द्याव्यात,असा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच त्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने कायदा करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. नर्सेसची संघटना ट्रेंड नर्सेस असोसिएशन ऑफ इंडियाने यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नर्सेेससंदर्भात कोणताही कायदा नसल्यामुळे त्यांचे शोषण असल्याचा मुद्दा त्यात उपस्थित करण्यात आला होता.
काम जास्त व वेतन कमी
याचिकाकर्ता संघटनेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, खासगी रुग्णालयात नर्सना अतिशय कमी वेतन दिले जाते. रुग्णालयांच्या सेवाअटींमुळे त्यांचे प्रचंड शोषण होते, त्यांच्या कामाचे तास खूपच जास्त आहेत, त्यांची सर्व मूळ कागदपत्रे जमा करून घेतली जातात. त्यामुळे त्यांना नोकरी सोडून अन्यत्र दुसऱ्या नोकरीसाठी जाता येत नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या प्रशिक्षण संस्थेत गेल्यानंतर नर्सेसकडून एक बाँड लिहून घेतला जातो. त्याअंतर्गत त्यांना अतिशय कमी पैशावर काम करायला भाग पाडले जाते हे अतिशय गंभीर आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेत.