आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विभागीय चौकशी ६ महिन्यांत पूर्ण व्हावी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंदूर - कर्मचारी सरकारी क्षेत्रातील असो वा खासगी. त्याच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू असेल तर ती सहा महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे. जर काही कारणांनी या कालावधीत तपास पूर्ण होत नसेल तरच तो वाढवला जावा; परंतु तो एक वर्षापेक्षा जास्त असता कामा नये. त्याचबरोबर पेन्शन िकंवा निवृत्तीचे इतर लाभ ठरवताना त्यात निलंबनाच्या कालावधीचाही विचार करण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर व न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयाचे कॉपी इन्चार्ज प्रेमनाथ बाली यांच्या अपिलावर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे. प्रेमनाथ बाली यांच्याविरोधात त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर विभागीय चौकशी सुरू होती. त्यामुळे ६ फेब्रुवारी १९९० ते १ जानेवारी १९९९ पर्यंत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. नऊ वर्षांपर्यंत त्यांना केवळ निलंबन भत्ताच दिला जात होता. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने त्यांना सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले. या आदेशात त्यांना निलंबित कालावधीत केवळ निलंबन भत्त्याशिवाय इतर कोणतेही लाभ देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रेमनाथ बाली यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात अाव्हान दिले होते. तेथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.

चौकशी वेळेत पूर्ण करणे ही संस्थेची जबाबदारी आहे
न्या. सप्रे व जस्टिस चेलमेश्वर यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने हे वारंवार स्पष्ट केले आहे की, विभागीय चौकशी कमीत कमी वेळेत पूर्ण करणे ही संबंधित संस्थेची जबाबदारी आहे. जेणेकरून कर्मचाऱ्याला कोणत्याही त्रासाला सामोरे जावे लागता कामा नये. परंतु अनुभव असा आहे की, निलंबित कर्मचाऱ्याच्या विरोधात तपास सुरू असेल तर तो न्यायालयात जातो. अंतिम निर्णय होण्यास वेळ लागतो. कर्मचाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करता नऊ वर्षांपर्यंत त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला निलंबन भत्त्यामध्ये घर भागवावे लागले. त्यासाठी त्यांना खूप अडचणी आल्या असतील.
बातम्या आणखी आहेत...