जनहित याचिका : न्यायमूर्तींवर एफआयआर नाही !

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निवृत्त न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी. के. प्रसाद यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे निवाडे चुकीचे ठरू शकतात; परंतु त्यांना अशा प्रकारे आव्हान देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसे झाल्यास परिणाम धोकादायक होऊ शकतात, असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने शांती भूषण यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती प्रसाद सर्वोच्च न्यायालयात असताना दुसर्‍या पीठासमोरील प्रलंबित दिवाणी अपिलांची आपल्या पीठासमोर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशांत भूषण यांनी १ डिसेंबर २०१४ रोजी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यात न्यायमूर्ती प्रसाद यांच्याविरोधात एसआयटी किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्याच वेळी प्रसाद यांना प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचीदेखील त्यांनी मागणी केली होती; परंतु न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल सी. पंत यांनी ही याचिका फेटाळली. ललिता कुमारी प्रकरणाचा (निवडक प्रकरणांत एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य) नियम या प्रकरणात लावता येऊ शकत नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे.

पीठ आणि भूषण यांच्यात चर्चा
पीठ : आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या विरोधात आहे. अशा वेळी याचिकेची सुनावणी योग्य कशी ठरू शकेल?
शांती भूषण : ही ओपन अँड शट केस आहे. एफआयआर दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात मी आपल्याला काही पुरावे सांगतो. ते ऐकून आपला अंतरात्मा विचलित होऊन जाईल.
पीठ : तुम्ही (भूषण) काही बोलला आहात. परंतु प्रश्न आहे की, चुकीचा आदेश देणार्‍या न्यायाधीशांच्या विरोधात अशा प्रकारची केस दाखल करता येऊ शकते का? आम्ही या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाहीत.
शांती भूषण : हे न्यायालयीन अधिकारांच्या गैरवापराचे हे प्रकरण आहे. न्यायाधीशांचे सामान्य जनतेविषयी उत्तरदायित्व असते. अनेक वेळा सदस्यांनादेखील प्रकरणातील तथ्यांची जाणीव झाली आहे. (आवाजाची पट्टी वाढते.)

पीठ : न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद यांच्याविरोधातील आरोपाशी संबंधित फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. या प्रकरणात नव्याने याचिका दाखल झाली आहे? तुम्हाला या खटल्याबद्दल काहीच ठाऊक नाही. आरोपामध्ये अनेक प्रकारचे धोके आहेत. त्यातून सर्व प्रकारच्या आरोपांचा मार्ग खुला होईल.