आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • SC Refuses To Interfear In Judges Appointment Bill

न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकात दखल देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, याचिका फेटाळली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलणार्‍या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकाविरोधात दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने तुर्तास यावर सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या नेतृत्वातील पीठाने याचिकाकर्त्यांना जेव्हा या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल तेव्हा तुम्ही परत याचिका दाखल करु शकता, असे देखील स्पष्ट केले आहे.
माजी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बिस्वजीत भट्टाचार्य, ज्येष्ठ वकील आर. के. कपूर आणि मनोहरलाल शर्मा व सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन ही संघटना अशा चौघांतर्फे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश लोढा यांच्या पीठाने विधायकाच्या प्रक्रियेत कोर्ट दखल देणार नाही. सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात स्पष्ट केले, की अजून विधेयकाचे कायद्यात रुपांतरच झालेले नाही. त्यामुळे हे आव्हान फेटाळण्यात यावे. कोर्टाने रोहतगी यांचा तर्क मान्य केला.
केंद्र सरकारने 21 ऑगस्ट रोजी संसदेत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासाठी घटनादुरुस्तीस मंजूरी दिली आहे. यामुळे न्यायाधीशांकडून (कॉलेजियम) नियुक्तीची पद्धत रद्द होणार आहे. केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य़ असून या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.