आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • SC Refuses To Stay On The Jat Reservation, Satisfied With The Response Of The Center

आरक्षण : जाटांच्या ओबीसी समावेशास कोर्टाकडून स्थगिती नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जाट समाजाचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भातील अधिसूचनेवर स्थगिती आणण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. प्रथमदर्शनी या निर्णयात काहीही चुकीचे आढळत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी पक्षाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर प्रथमदर्शनी समाधानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने अपुर्‍या माहितीवर हा निर्णय घेतला, असे म्हणता येणार नसल्याचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि व्ही. रामना यांच्या पीठाने सांगितले. यासंदर्भात कोणतेही मत मांडण्यापूर्वी केंद्राने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे स्थगितीची विनंती फेटाळत पुढील सुनावणी 1 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षण संरक्षण समितीतर्फे अँडव्होकेट के. के. वेणुगोपाल यांनी ही याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारने आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला मते मिळवण्याच्या उद्देशाने ही अधिसूचना जारी केल्याचा आरोप समितीने केला होता. मात्र, सरकार त्याचे काम करत असते. त्यामुळे ते अगदी एक दिवस आधीही (आचारसंहिता लागू होण्याच्या) निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.
एक एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्राच्या वतीने बुधवारी ओबीसीमध्ये जाट समाजाचा समावेश करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित सर्व साहित्य न्यायालयासमोर सादर केले. त्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचाही समावेश होता. ही सर्व कागदपत्रे प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तराच्या स्वरूपात सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अँडव्होकेट के परसरन यांना दिले. या निर्णयामागे असलेली सर्व माहिती हवी असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.