केंद्राची २१८ खाणपट्टे रद्द करण्याची तयारी!

नवी दिल्ली - दिवसभराच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २१८ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द करण्याबाबतचा निकाल राखून ठेवला. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकार कोणताही खाणपट्टा वाचवण्याच्या बाजूने नाही. मात्र, वीज आिण पोलाद उत्पादक कंपन्यांच्या गटाने वाटप रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे.

खाणपट्टे वाटप रद्द केल्यास अर्थव्यवस्थेला होणार्‍या नुकसानीचा आढावा घेण्यात यावा. याबरोबर सर्व कंपन्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी या कंपन्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी १९९३ ते २०१० दरम्यान वाटप केलेले २१८ कोळसा खाणपट्टे अवैध ठरवले होते. संबंधित वाटप रद्द करावे की नाही यावर सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ सुनावणी करत आहे.रद्द करावयाच्या खाणपट्ट्यात ४६ ब्लॉक्सना वगळले तर बरे होईल, अशी बाजू केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडली. यातील काहींमध्ये उत्पादन सुरू झाले की ते उत्पादनाची तयारी सुरू आहे, असे त्यामागे कारण देण्यात आले.

असे असले तरी याचिकाकर्ते एनजीओ कॉमन कॉज आणि अॅड. एम.एल. शर्मा यांनी त्यास विरोध केला आहे. वीज आणि पोलाद उत्पादकांचे वकील हरीश साळवे यांनी आयआयटी तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांकडून नुकसानीचा आढावा घेतला जावा अशी मागणी केली.

सीबीआय क्लोजर रिपोर्टवर न्यायालयाचे प्रश्नचनि्ह
कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्यात विशेष न्यायालयाने दोन प्रकरणांत सीबीआयच्या चौकशी बंद अहवालावर प्रश्नचनि्ह उपस्थित केले आहे. जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड पॉवर लिमिटेड व अन्य प्रकरणात न्यायालय म्हणाले, चौकशी पूर्ण झाली नाही. त्यावर सीबीआयने सुधारित अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, कमल स्पंज स्टील अँड पॉवर लिमिटेड प्रकरणात न्यायालय म्हणाले, तुम्ही प्राथमिक चौकशीनंतर एफआयआर दाखल का केला नाही? असे कोणते पुरावे आहेत जे तपासादरम्यान तुम्हाला मिळाले नाहीत? न्यायालयाने या प्रकरणातही तपास अधिकार्‍याला सर्व कागदपत्रांसह हजर होण्यास सांगितले.