आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राम मंदिर-बाबरी मशिद वादावर लवकरच निर्णय देणार- सुप्रीम कोर्ट, याचिका 7 वर्षांपासून प्रलंबित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या एका अपीलावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की बाबरी मशिद वादावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल आहेत. मुख्य याचिका सुप्रिम कोर्टात 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 
 
- सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टाला म्हणाले, 'अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मुख्य याचिका सुप्रीम कोर्टात सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी होण्याची गरज आहे.'
- स्वामींनी हेही सांगितले की मी राइट टू वर्शिप (पूजेचा अधिकार) बद्दलही एक याचिका दाखल केली होती. जेणे करुन त्या ठिकाणी जाऊन कोणताही व्यत्यय न येता पूजा करता आली पाहिजे. 
 
सुप्रीम कोर्टाने दिला होता मध्यस्थाचा अधिकार - स्वामी 
- स्वामी म्हणाले, मला सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा अधिकार दिला होता, या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निपटारा लागला पाहिजे. 
 
याआधी सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले
- याच वर्षी मार्चमध्ये राम जन्मभूमी आणि बाबरी प्रकरणात लवकर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते की स्वामी हे काही मुख्य पक्षकार नाहीत. 
- याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते की या प्रकरणाशी संबंधीत सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन एक निर्णय घेतला पाहिजे. जर त्यात अपयश येत असेल, ती चर्चा निष्फळ ठरत असेल तर आम्ही त्यात दखल देऊ आणि या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थाची नेमणूक करु. 
 
काय आहे हायकोर्टाचा फॉर्म्यूला आणि वाद ? 
- 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टच्या लखनऊ पीठाने वादग्रस्त 2.77 एकर जागे संदर्भात निकाल दिला होता. त्यानुसार, ती जागा 3 पक्षांना बरोबर वाटली जावी असा निर्णय होता. 
 
कोण होते तीन पक्ष 
- निर्मोही अखाडा : वादग्रस्त जागेपैकी एक हिस्सा  म्हणजेच राम चबुतरा आणि सीता रसोई ही जागा. 
- रामलला : एक तृतीयांश जागा ही रामललाच्या मूर्तीसाठी. 
- सुन्नी वक्फ बोर्ड : वादग्रस्त जमीनीपैकी एक तृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला. 
बातम्या आणखी आहेत...