आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुले बेपत्ता होत आहेत, सरकार पत्रांतच गुंग, सुप्रीम कोर्टाने काढले सरकारचे वाभाडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
- सामाजिक न्यायपीठाने केंद्र सरकारला फटकारले
- महिला व बालविकास मंत्रालयाला ५० हजार दंड
- बेपत्ता मुलांची माहिती मंत्रालय देऊ शकले नाही
- बाल हक्क संरक्षण आयोगातील रिक्त पदे ३० दिवसांत भरण्याचे आदेश

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातून मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या प्रकरणांवर शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारला म्हटले की, "देशात मुले बेपत्ता होत असताना त्यावर तुमचा दृष्टिकोन इतका सुस्त कसा असू शकतो? तुमचा सचिव केवळ पत्रेच लिहितो आहे. '

"बचपन बचाओ आंदोलन' या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयावर ताशेरे ओढत. या प्रकरणात मंत्रालयाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मंत्रालयाकडे या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत मंत्रालयाने बेपत्ता मुलांची माहिती मागवली होती. मंत्रालय ती सादर करू शकले नाही. त्यावर न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील सामाजिक न्याय पीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) अध्यक्षांसह अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यानेही कोर्ट नाराज झाले. ही पदे ३० िदवसांत भरण्याचे आदेश न्यायालयाने मंत्रालयाला दिले आहेत.

कायद्यानुसार अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती पद रिक्त होण्याचा ९० दिवसांत झाली पाहिजे. परंतु सहा महिन्यांपासून अध्यक्षाचे व सदस्यांची पदे दीड वर्षांपासून िरक्त आहेत. हे घृणास्पद आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी प्रकट केली.

हद्द झाली, एक लाख रुपये द्यायला २ महिने हवेत कशाला?
खंडपीठाने दिल्ली विद्यापीठातील फॅकल्टी ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या (एफएमएस) प्रयत्नांचे कौतुक केले. ज्यांनी सुधारणा केल्या त्यांना (trackthemissingchild.gov.in) सरकारने अद्याप पैसेच दिले नाहीत. तुम्हाला एक लाख रुपये द्यायला दोन महिने कशाला लागतात? ही तर हद्द झाली. यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी एफएमएसच्या शिफारशींवर १० दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले.