आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Pulls Up States, UTs Over Illegal Religious Structures

अवैध धार्मिक स्थळे हा ‘देवाचा अपमान’, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले मत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सार्वजनिक रस्ते व फुटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. अशी धार्मिक स्थळे हा ‘देवाचा अपमान’ असल्याचे मतही नोंदवले.

तुम्ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडायलाच हवीत. परंतु त्याबाबत काहीही करत नाहीत, हे आम्हाला माहीत आहे. कोणतेही राज्य काहीही करत नाही. अनधिकृत धार्मिक स्थळे बांधू देण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. देवाने कधीही रस्ते अडवायला सांगितले नाही. मात्र तुम्ही रस्ते अडवत आहात. हा देवाचा अपमान आहे, असे न्यायमूर्ती गोपाल गौडा व न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या न्यायपीठाने म्हटले. अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याबाबत काय पावले उचलली याची माहिती देणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. मात्र, कुणीही त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे आता कोर्टाने शपथपत्रांसाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत शपथपत्र दाखल न केल्यास राज्यांच्या मुख्य सचिवांना स्वत: न्यायालयात हजर राहून या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयश का आले? हे सांगावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात २००६ मध्ये दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सार्वजनिक रस्ते व फुटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्याचे निर्देश न्यायालयाने आधीच दिले होते. ८ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात छत्तीसगड सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल झाली. त्याआधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वच राज्यांनी निर्देशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ केल्याने सर्वोच्च न्यायालय खरे तर मुख्य सचिवांनाच समन्स बजावणार होते. मात्र, विविध राज्यांनी याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने निर्णय बदलला.