आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Suspended Order Issued By Delhi Gov. About Filing Cases Against The Media

केजरीवालांना तडाखा, माध्यमविरोधी अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नवी दिल्लीमधील आपच्या सरकारने माध्यमांवर लगाम लावण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने अरविंद केजरीवाल यांना मोठा तडाखा बसला आहे. 6 मे रोजी सरकारने हा अध्यादेश काढला होता. दिल्ली सरकार किंवा सरकारमधील मंत्र्यांच्या विरोधात अपमानकारक मजकूर देणाऱ्या माध्यमांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल करण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना या माध्यमातून देण्यात आला होता.

केजरीवाल यांनी स्वतःच त्यांच्यावर दाखल असलेल्या एका अब्रुनुकसानीच्या खटल्याला आव्हान देताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा दावा केला आहे, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती देताना नोंदवले. एकाच वेळी एका गोष्टीचे समर्थन आणि त्याचाच विरोध असे करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी काही माध्यमांनी त्यांच्या पक्षाला संपवण्याची सुपारी घेतली असल्याचा आरोपही केला होता.

काय होते अध्यादेशात ?
माध्यमातील एखाद्या बातमीमुळे दिल्ली सरकार अथवा मुक्यमंत्र्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते असे सरकारशी संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटले तर ते याबाबत थेट मुख्य सचिवांकडे तक्रार करू शकतात. त्यानंतर मुख्य सचिव याचा अभ्यास करून ते प्रकरण दिल्ली सरकारच्या कायदे मंत्रालयाकडे पाठवले जाईल. त्यानंतर संबंधित वृत्ता देणाऱ्या संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. केजरीवाल सरकार अशा प्रकारच्या वाहिन्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्याचीही शक्यता आहे. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने माध्यमांमधील कंटेंवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णयही घेतला होता. आम आदमी पार्टीच्या सरकारने त्यांच्या अधिकाऱ्यांना माध्यमांच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवण्यासही सांगितले होते. माहिती आणि जाहिरात संचलनालयाला सकाळी 9 ते रात्री 11 पर्यंत वृत्त वाहिन्यांवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार रोज मुख्यमंत्री कार्यालयाला अहवालही पाठवला जात होता.