तुरुंगांमध्ये पाकसह किती देशांचे कैदी, 4 आठवड्यात उत्तर द्या; सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली - भारतातील तुरुंगांमध्ये किती देशांचे किती कैदी आहेत असा जाब सुप्रीम कोर्टाने सरकारला विचारला आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, सरकारला याची आकडेवारी 4 आठवड्यांच्या आत सादर करावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर कोणत्या देशाच्या किती कैद्यांना किती वर्षांची शिक्षा झाली आणि त्यांनी कैदेत किती वर्षे काढली आहे अशी विचारणा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

4 आठवड्यांची मुदत
- वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जस्टिस ए.के. सीकरी आणि जस्टिस अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाच्या 3 मे रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन अहवाल जारी करण्यास सांगितले आहे. 
- खंडपीठाच्या आदेशानुसार, "केंद्र सरकारला 3 मे रोजीच्या आदेशावर 4 आठवड्यांच्या आत रिपोर्ट द्यावाच लागेल. 4 आठवड्यांच्या आत सरकारने या प्रकरणाला प्राधान्य देऊन सोडवावे."
- तत्पूर्वी सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते, की या प्रकरणी एप्रिलमध्येच अहवाल जारी करण्यात आला होता. 

काय आहे प्रकरण?
- वरिष्ठ अॅडव्होकेट भीम सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती. सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते, की जेव्हा 2005 मध्ये त्यांनी पेटिशन दाखल केली होती, तेव्हा 82 जणांना जम्मू-काश्मिरातून ताब्यात घेण्यात आले होते. 
- याचिकेत विनंती करण्यात आली होती, की भारतीय तुरुंगात कैद असलेल्या परदेशी नागरिकांची शिक्षा पूर्ण झाली असेल तर त्यांची सुटका करण्यात यावी. 
- भारतीय हद्दीत घुसल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा देखील यात उल्लेख करण्यात आला होता. 
- सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही केंद्र सरकारला आदेश दिले होते, की भारतीय जेलमध्ये कैद 61 पाकिस्तानींची शिक्षा पूर्ण झाली तसेच त्यांना त्यांच्या देशात पाठवून द्यावे.