आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसद अधिवेशन: आणखी घोटाळे बाहेर निघणार, राजकीय पक्षांत \'फायर टू फायर\'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली-ललितगेट आिण व्यापमं घोटाळ्यामुळे मोदी सरकारवर प्रथमच दबाव आला आहे. काँग्रेसला ही संधी हातची सुटू द्यायची नाही. त्यांना मंत्र्यांचा राजीनामा हवा आहे. देशाच्या इितहासात प्रथमच राजकीय पक्षांत असे "फायर टू फायर' सुरू आहे. परस्परांची प्रकरणे दोन्ही पक्ष उकरून काढत आहेत. ललितगेट प्रकरण समोर येताच हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांचे जुने प्रकरण समोर आले. यादरम्यान माजी मंत्री शंकरसिंह वाघेला व महाराष्ट्रातील माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही धाडी पडल्या. हे हल्ले आता वरचेवर वाढत चालले आहेत. यामुळे आगामी काळात हा सरकार असो वा विरोधक, दोघांवरही दबाव वाढत जाईल आणि जुने-नवीन अनेक घोटाळे जनतेसमोर येतील.

२.४४ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव आणि दीड कोटी नोकऱ्या पणाला जीएसटी व भूसंपादन विधेयक अधिवेशनात पुढे सरकावे हा सरकारमधील धुरीणांचा प्रयत्न आहे. जीएसटी विधेयक पारित झाले तर जीडीपीमध्ये १.५ टक्के वृद्धी होईल. यातून १.५ कोटी रोजगार निर्माण होतील. दुसरीकडे भूसंपादन विधेयक मंजूर झाले तर सुमारे २.४४ लाख कोटींचे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरतील. हा सरकारचा विजय ठरेल. कारण रोजगार व गुंतवणुकीवरून सरकार अस्वस्थ आहे. यातून मेक इन इंडिया कार्यक्रम उभारी घेऊ शकेल.

राजीनामा मिळाल्यास काँग्रेसचा विजय
काँग्रेसकडे सध्या गमावण्यासारखे काही नाही. अशात त्यांना भाजपच्या बड्या नेत्याचा राजीनामा मिळत असेल तर त्यांचा विजय होईल. राजीनाम्यातून सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध मानला जाईल. राजीनामा न दिल्यास संसदेत गोंधळ सुरूच राहिल.
इलस्ट्रेशन : कुमार
.... तरीही जनतेचा फायदा
सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांत जनतेचा सर्वाधिक फायदा होत आहे. कारण सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी पूर्वी आणि आता केलेल्या घोटाळ्यातील एक-एक पैलू लोकांसमोर येत आहे.

पायंडा माेडून...
देशाच्या राजकारणात अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान पत्रकार परिषद घेऊन एका मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाच्या भ्रष्टाचाराचे स्टिंग समोर आणले. दुसरीकडे १८ वर्षे जुने सरला मिश्रा हत्याकांड प्रकरण बाहेर काढून काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत आहे. व्यापमं प्रकरण त्यांनीच लावून धरले आहे. केरळचा सोलार घोटाळा, बार लाच घोटाळा, गोवा पाणीपुरवठा घोटाळा, उत्तराखंडचा पूरग्रस्त निधी घोटाळा आदी बाहेर काढले जात आहेत.

विधेयकांचे काय ?
कामकाज न झाल्यास भूसंपादन अध्यादेश, जीएसटी विधेयक, रिअल इस्टेट यासारखी महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर होणार नाहीत. अधिवेशन सुरू राहिल्यास काँग्रेस सर्व विधेयके व अध्यादेशात आडकाठी आणून ती स्थायी समितीकडे सोपवण्याचा प्रयत्न करेल.

सभागृह चालवण्यास प्राधान्य
आमचे प्राधान्य सभागृह चालवण्यास आहे. काँग्रेस चर्चेपासून पळ काढत आहे. काँग्रेसला आपण उघडे पडू याची भीती वाटते.
- व्यंकय्या नायडू, संसदीय कार्यमंत्री

राजीनाम्याशिवाय माघार नाही
संख्याबळावर सरकार दबाव टाकू शकत नाही. आम्हाला मंत्री-मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे हवेत. ही आमची नव्हे, जनतेची मागणी आहे.
- ज्योतिरादित्य शिंदे, काँग्रेस.
पुढील स्लाइडवर वाचा, कसे होणार सत्ताधारी आणि विरोधकांत एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप?