‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ बळकट करणार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - देशात नजीकच्या काळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील नागरिकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली असून त्या पार्श्वभूमीवर या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा बळकट करण्यासाठी मोदी सरकार संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने एससी/एसटी अत्याचारविरोधी कायदा बळकट करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या कायद्यांतर्गत बलात्कार, हल्ला, अपहरण आदी गुन्हे समाविष्ट केले जातील. संबंधित गुन्ह्यांसाठी दहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा मिळते. मात्र, कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाऊ शकते.

सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करू न देणे, भानामतीचे आरोप, धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश नाकारणे, सामाजिक बहिष्कार या गुन्ह्यांचा समावेश केंद्राच्या अत्याचारविरोधी कायद्यात केला जाईल. या गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या पीडितांचे सर्वंकष पुनर्वसनही त्यात अभिप्रेत आहे. या कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून मांडले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. यूपीए सरकारने आणलेले हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे सरकारने अधिसूचना काढली होती. दुरुस्ती विधेयकात अधिसूचनेतील तरतुदी असतील की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.