आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिवेशनाआधी बैठकांचे सत्र २१ जुलैपासून सुरू होणार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्याच्या तयारीसाठी सरकार आणि विरोधकांमध्ये बैठका झडत आहेत. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी धोरण आखले आहे. सरकारनेही २४ विधेयके मंजूर करण्याची तयारी केली आहे.
संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांची संसद भवनात केंद्रीय मंत्री आणि सचिवांसोबत १६ जुलै रोजी बैठक आहे. यामध्ये सरकारच्या विधायक अजेंड्याला अंतिम रूप दिले जाईल. सरकार तीन आठवडे चालणाऱ्या अधिवेशनात ३५ विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. अधिवेशन सुरू होण्याआधी एक दिवस सोमवारी नायडू सर्व पक्षांच्या दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांची भेट घेतील. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकार चर्चा करेल. करण्यास तयार असल्याचा विश्वास सरकार देणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच मध्य आशियाई देश आणि रशियाच्या दौऱ्याहून परतले आहेत. त्यामुळे नायडू एक-दोन दिवसांत त्यांच्याशी चर्चा करून अंतिम रूप देतील.

एनडीएचीही बैठक बोलवा : शिवसेनेची मागणी
पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी एनडीएची बैठक बोलावण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. अधिवेशन वादळी ठरेल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. भाजपने सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन रणनीती आखली पाहिजे, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, २० जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. मात्र, एनडीएची कोणतीही बैठक ठेवली नाही. भाजपने सहकाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे.

या मुद्द्यांवर घेरणार
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी. ललित मोदी वादावर सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
सामाजिक-आर्थिक जनगणनेतून पुढे आलेले ग्रामीण भारताचे वाईट चित्र.
जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी लवकर जाहीर करण्याची मागणी.

काँग्रेसला झटका, एकवाक्यता नाही
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनी पावसाळी अधिवेशनासाठी मंगळवारी रणनीती ठरवली. पक्षाला व्यापमं घोटाळा, ललित मोदी प्रकरण आणि अन्य मुद्द्यांवर विरोधकांची साथ हवी आहे. मात्र, सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर जदयू आणि सपासारख्या पक्षांचा त्यांना पाठिंबा नाही. यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार आहे.

२४ विधेयकांचे मसुदे तयार
राज्यसभेत प्रलंबित नऊ आणि लोकसभेत चार विधेयकांसह ११ नवी विधेयके संसदेत आणण्याची तयारी सुरू आहे. लोकसभेत प्रलंबित विधेयकांमध्ये वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचारविरोधी) दुरुस्ती विधेयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (दुरुस्ती) विधेयकाचा समावेश आहे. राज्यसभेत प्रलंबित नऊ विधेयकांमध्ये जीएसटीशी संबंधित घटना दुरुस्ती (१२२वी) विधेयक, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन (दुरुस्ती) विधेयक, भ्रष्टाचारविरोधी (दुरुस्ती) विधेयक आणि बाल न्याय (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश आहे.
बातम्या आणखी आहेत...