आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Seventh Pay Commission On The Root, 80 Lack Family Get Benefit

निवडणुकांच्या तोंडावर सातवा वेतन आयोग, 80 लाख कुटूंबांना मिळणार फायदा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सणवार व निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कर्मचा-यांना खुश करण्यासाठी मास्टर स्ट्रोक लगावला. सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास केंद्राने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे सध्या केंद्रीय सेवेतील 50 लाख कर्मचारी आणि 30 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ होणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी एक जानेवारी 2016पासून लागू होऊ शकतात.


पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बुधवारी सांगितले. आयोगाच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षे लागतात. त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत. देशातील पाच राज्यांत नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या आणि पुढील वर्षी मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असतानाच सरकारने या आयोगाला मंजुरी दिली आहे. साधारणपणे दर दहा वर्षांनी सरकार आयोगाची नेमणूक करत असते. जुलै 2005 मध्ये सहावा वेतन आयोग आला. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2006 मध्ये लागू झाल्या होत्या.


स्थापनेच्या प्रस्तावाला पंतप्रधानाची मंजुरी
राज्याच्या कर्मचा-यांनाही लाभ
सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा फायदा केवळ केंद्र सरकारलाच नव्हे, तर राज्यातील कर्मचा-यांनाही होईल. तथापि, केंद्राच्या कर्मचा-यांपेक्षा त्यांना एक-दोन वर्षे जास्त वाट पाहावी लागेल. सामान्यत: किरकोळ सुधारणा करून राज्य सरकार या शिफारशींची अंमलबजावणी करत असते.


निवडणुकीत फायद्याची गणिते
सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा निवडणुकीचे गणित वाटते. आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याची जाणीव सरकारला आहे. यामुळे सरकारचा खर्च दीड टक्क्याने वाढेल. पण शिफारशी 2016 मध्ये लागू करायच्या आहेत. तेव्हाचे सरकार आर्थिक स्थिती पाहून निर्णय घेईल, असा सरकारचा होरा आहे.


10 लाख कर्मचारी राज्यात
महाराष्‍ट्रात केंद्राचे 10 लाख कर्मचारी आहेत, तर 5 लाख पेन्शनर्स आहेत. केंद्रीय कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष गणपत कुलथे (मुंबई) यांनी ही माहिती दिली.


अडीच हजार औरंगाबादेत कर्मचारी
औरंगाबाद जिल्ह्यात केंद्रीय कर्मचा-यांची संख्या सुमारे 2500 आहे. राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डी.एम. देशपांडे यांनी ही आकडेवारी दिली आहे.


80 लाख कुटूंबांना फायदा
50 लाख
केंद्राचे देशात कर्मचारी
30 लाख
पेन्शनर्सना मिळणार लाभ
दोन वर्षांत शिफारशी, जानेवारी 2016पासून लागू होण्याची शक्यता
अध्यक्ष व सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर होणार
दर दहा वर्षांनी होते आयोगाची स्थापना


6 व्या वेतन आयोगाने कर्मचा-यांना काय दिले
० वेतनात 50 ते 60 टक्के वाढ
० किमान वेतनमान 6,660 रुपये आणि सचिव स्तरावर कमाल वेतनमान 80,000 रुपये ठरवण्यात आले होते.