आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Seventh Pay Commission Set Up, Judge Ashokkumar Mathur Chairman

पंतप्रधानाची सातवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजूरी,न्यायमूर्ती अशोककुमार माथूर अध्‍यक्ष

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अशोककुमार माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित हा आयोग दोन वर्षांत अहवाल देईल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येणार आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात 10 टक्के वाढ करून केंद्राने सुखद धक्का दिला. आता नवा वेतन आयोग नेमला आहे. वाढलेली महागाई विचारात घेऊन आयोग केंद्राला शिफारशी करत असतो. नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ केंद्रीय सेवेतील 50 लाख कर्मचारी आणि 30 लाख पेन्शनधारकांना होईल.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2006 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय नियमानुसार दर दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्त्यांचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्याची घोषणा अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्य सरकारे आपल्या कर्मचा-यांना वेतनाचे लाभ देतात.
चार सदस्यीय आयोग
न्यायमूर्ती माथूर यांच्याशिवाय पेट्रोलियम सचिव विवेक राय आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य असतील. एनआयपीएफपीचे संचालक रथिन रॉय अर्धवेळ सदस्य, तर व्यय विभागाच्या (एक्स्पेंडिचर) अधीक्षक मीना अग्रवाल आयोगाच्या सचिव असतील.
सप्टेंबरमध्ये दिली होती मंजुरी
एप्रिल-मेमधील नियोजित निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा कधीही होऊ शकते. या घोषणेनंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सप्टेंबरमध्येच आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच महिन्यात पंतप्रधानांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आता पूर्ण आयोगास मंजुरी देण्यात आली आहे.
ईपीएफओच्या बैठकीत आज पेन्शनबाबत निर्णय
नवी दिल्ली । ईपीएफओची बुधवारी बैठक होत असून यात किमान पेन्शन 1 हजार रुपये करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ 28 लाख पेन्शनधारकांना होईल. पीएफ योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपये केली जाऊ शकते. याचा लाभ 50 लाख कर्मचा-यांना होऊ शकेल.