आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Seventh Pay Commission\'s Recommendation: 24% Salary Hike, Minimum Pay Of Rs 18,000, Maximum 2.50 Lac

7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यास मिळणार किमान 18 हजार, कमाल 2.50L पगार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सातव्यावेतन आयोगाने आपल्या शिफारशी गुरुवारी केंद्र सरकारकडे सोपवल्या. शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन हजारांहून वाढून १८ हजार रुपये होईल. वेतनात दरवर्षी ३% वाढीचीही शिफारस आहे. दुसरीकडे किमान पेन्शनमध्ये सरासरी २४ % वाढीचाही प्रस्ताव आहे.
सरकार आता अंमलबजावणी पॅनलची स्थापना करेल. हे पॅनल शिफारशींचे विश्लेषण करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे राज्य सरकारे काही दुरुस्त्यांसह आयोगाच्या शिफारशी लागू करतात. या शिफारशी लागू केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. त्यापैकी २८,४५० कोटी रुपयांचा रेल्वे अर्थसंकल्पावर, तर उर्वरित ७३,६५० कोटी रुपयांचा बोजा केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पडेल.
लष्करासाठी एमएसपी दुप्पट
लष्करासाठी जोखीम भत्ता वेतनाऐवजी रिस्क अँड हार्डशिप मॅट्रिक्सची नवीन प्रणाली. मिलिटरी सर्व्हिस पे फक्त सैन्यासाठी लागू असेल. सियाचीन ग्लेशियरवर तैनात जवानांसाठी विशेष व्यवस्था. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे अधिकारी सेवा ७ ते १० वर्षांत कधीही सोडू शकतील.
एमएसपीचे वेतनमान
- सर्व्हिस ऑफिसरसाठी विद्यमान ६००० हून १५,५००
- नर्सिंग ऑफिसर्ससाठी ४,२०० हून १०,८००
- जेसीओ/ओआरएस- २,००० रुपयांवरून ५,२०० रुपये
- बिगर युद्धक श्रेणीसाठी - १,००० वरून ३,६०० रुपये.
निवृत्ती वयावर मतभेद
आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती माथूर आणि सदस्य रथिन रॉय यांनी केंद्रीय सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ हून ६० वर्षे करण्याची शिफारस केली. परंतु अन्य एक सदस्य विवेक रॉय त्याच्याशी सहमत नव्हते. सध्या विविध दलांमध्ये हे वय ५७
ते ६० वर्षांदरम्यान आहे.
कर्मचाऱ्यांनी चांगले जीवन जगावे अशी आमची इच्छा
सातव्या वेतनआयोगाचा अहवाल जारी झाल्यानंतर आयोगाचे प्रमुख न्या. ए.के.माथूर यांच्याशी संतोषठाकूर यांनीकेलेली बातचीत...
किमानवेतनवाढीमागे तर्क?
महागाईच्यादृष्टीने जीवनशैली लक्षात घेतली आहे. कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतील, अशा वेतनाचा प्रस्ताव दिला आहे. सोबतच २० वर्षे अपेक्षित कामगिरी करणाऱ्यांची वेतनवाढ थांबवण्याचीही शिफारस केली आहे.
२०वर्षांचा अवधी देण्यामागे काय कारण?
दोनकारणे आहेत. एक- नोकरीत रुजू होताना व्यक्ती काही वर्षे परीविक्षाधीनच (प्राेबेशन) असतो. त्यानंतर वास्तविक जबाबदाऱ्या सुरू होतात. दुसरे- बहाणेबाजी टाळण्यासाठी संबंधितास कामगिरी बजावण्यास पुरेसा वेळ मिळावा.
ग्रेड,पे बँड संपुष्टात, एचआरए का कमी केला?
कारण,एकाच बँडमधील वेतन, भत्त्यातील तफावत दूर करता यावी. घरभाडे आधी ३०% होते, जे हजारांच्या वेतनावर ठरवले जायचे. वेतन १८ हजार झाल्यास त्यादृष्टीने आम्ही ते २४ % करण्याचे सुचवले आहे.
सर्वांनावन रँक, वन पेन्शनची शिफारस का?
आजनिवृत्त होत असलेल्या व्यक्तीची पेन्शन १० वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या व्यक्तीइतकीच व्हायला हवी. कारण, दोघांसाठी महागाई तर सारखीच आहे ना. सरकारचा ताळेबंद पाहूनच शिफारशी केल्या आहेत.
पुढील स्लाइड्सवर जाणून घ्या, वेतन आयोगाचे ठळक वैशिष्ट्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांची कशी होणार चंगळ... भास्कर एक्स्पर्टपॅनलचे मत, बाजारात पैसा येईल, महागाई प्रचंड वाढेल...