शाळेतील लैंगिक शिक्षण आक्षेपार्ह नसावे, आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली - या महिन्यात दुसऱ्यांदा स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की केंद्रिय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यावर ओढवली आहे. शाळेतील लैंगिक शिक्षणावर वादग्रस्त वक्तव्य दिल्यानंतर हर्षवर्धन यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. अशा प्रकारचे शिक्षण आक्षेपार्ह नसावे, असे त्यांनी आता सांगितले आहे.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी आणखी एक वादग्रस्त मत व्यक्त केले होते. शाळांमध्ये दिल्या जाणा-या लैंगिक शिक्षणावर बंदी घालण्याची गरज असल्याचे मत हर्षवर्धन यांनी आपल्या वेबसाईटवर व्यक्त केले होते. याआधी हर्षवर्धन यांनी एड्सबाबतही वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. एड्सपासून बचावासाठी कंडोमपेक्षाही लग्नाच्यावेळी साथीदाराप्रती निष्ठा असणे गरजेचे असते, असे मत त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केले होते.

हर्षवर्धन यांनी दिल्लीच्या शाळांसाठी तयार केलेल्या त्यांच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये अशा प्रकारचे मत व्यक्त केले होते.

drharshvardhan.com या त्यांच्या वेबसाईटवरही त्यांनी याबाबात मत मांडले होते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कोर्ससंबंधी दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचे आहे. या अभ्यासाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीबाबत खोलवर परिणाम होणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.

डॉ. हर्षवर्धन हे सध्या अमेरिकेत असल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नव्हता. मात्र, हे त्यांचे वैयक्तीक वक्तव्य असल्याचे त्यांच्या मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. तर या मुद्यावर पक्ष पातळीवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात प्रतिक्रिया देणार नसल्याचे भाजपने स्पष्ट केले आहे.

हर्षवर्धन यांच्या या मतावरून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही संस्थांनी तर आरोग्य मंत्री आरएसएसचा अजेंडा राबवत असल्याची टीकाही केली आहे.

सध्या मुले वयाच्या 12-13 व्या वर्षातच वयात येऊ लागले आहेत. अनेक मुलांना शरीरसंबंधाबाबत माहिती असते तर काही किशोरवयीन मुले शरीरसंबंधही ठेवतात. अशा परिस्थितीत सत्यस्थिती लपवत त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मुलांना लैंगिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी हे सर्वप्रथम त्यांच्या पालकांची आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याबरोबरच शाळांनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे गरजेचे असल्याचे मत, एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मांडले. लैंगिक संबंधातून संसर्ग होणारे काही आजार आणि इतर बाबींबद्दल मुलांना माहिती होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

राजकीय पक्षांकडून लैंगिक शिक्षणाला विरोध होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अशा प्रकारचे वाद झालेले आहेत. 2007 मध्ये मुलांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी एक उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्या माध्यमातून मुलांना लैंगिक मार्गदर्शन केले जाणार होते. पण यावरून त्यावेळी मोठा वाद झाला होता. लैंगिक शिक्षणामुळे तरुणांवर वाईट परिणाम होतो तसेच हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचे सांगत या मुद्याला विरोध करण्यात आला होता.

या वादानंतर गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि गोवा या राज्यांनी लैंगिक शिक्षणासंदर्भात अभ्यासक्रम मान्य नसल्याचे सांगत हा अभ्यासक्रम बंद केला होता.