आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sharad Pawar May Take Crdite For The Food Security

शरद पवार अन्न सुरक्षा योजनेचे श्रेय लाटतील, कॉंग्रेस प्रदेशाध्‍यक्षांना भीती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अन्न सुरक्षा योजनेचे श्रेय विरोधक लाटतील याची भीती काँग्रेस नेत्यांना आतापासूनच सतावत आहे. त्यासाठी योजनेचे नाव बदलून ते माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी अथवा राजीव गांधी यांच्या नावे ठेवले जावे, अशी सूचना अनेक नेत्यांनी केली आहे. राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हे अन्न सुरक्षेचे श्रेय लाटू शकतात, अशी भीती तर खुद्द महाराष्‍ट्र प्रदेशाध्यक्षांनीच बैठकीत व्यक्त केली. यावर राष्‍ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षाचे विधिमंडळ नेते, पदाधिका-यांना ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची सूचना केली.


राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी येथे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व विधिमंडळ नेते, पदाधिका-यांची बैठक पार पडली. राहुल यांनी या पदाधिका-यांशी थेट संवाद साधला. योजनेबाबत त्यांच्या अडचणी व मते जाणून घेतली. बैठकीत सहभागी झालेल्या विविध राज्यांतील नेते- पदाधिका-यांनी योजनेतील अडचणी, तक्रारींचा पाढा वाचला. ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांनी कायद्यास इंदिरा किंवा राजीव गांधी यांचे नाव ठेवा, जेणेकरून योजनेचे श्रेय इतर पक्ष लाटू शकणार नाहीत. महाराष्‍ट्र प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी योजनेचे श्रेय शरद पवार लाटू शकतात, अशी शंका व्यक्त केली. यावर अन्न व पुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी नेत्यांना समजावले. सध्या नाव बदल केल्यास विधेयक मंजूर होण्यास अडचणी येतील. याचा अध्यादेश काढण्यात आल्याने त्याला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवणे हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट आहे. उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष निर्मल खत्री यांनी सांगितले की, यूपी सरकार केंद्राची अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा ‘समाजवादी आरोग्य सेवा’ नावाने राबवत आहे. आपल्यालाही केंद्राच्या योजनांबाबत अशा पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. ओडिशा व बिहार प्रदेशाध्यक्षांनीही योजनेच्या नावावरून सरकारचे काम लक्षात यावे, असे ठेवण्याचा आग्रह धरला. पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष प्रतापसिंह बाजवा यांनीही विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांत योजना राबवताना मुख्यमंत्र्यांचे नाव, फोटो वापरतात, अशी तक्रार केली.


जम्मू-काश्मीरचे प्रदेशाध्यक्ष सैफुद्दीन सोझ म्हणाले, आधी योजना व इतर तपशील आपण समजून घ्यावा. पंजाब विधिमंडळ नेते सुनील जाखड यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील (पीडीएस) तक्रारींची 12 हजार शपथपत्रे राज्यात आहेत. त्यात खाद्यतेल, रॉकेल व धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या योजनेमुळे आपल्याला मिळणारे अनुदान बंद अथवा कमी होईल, अशी भीती शेतक-यांना आहे.

योजनेचा निर्णय एका पक्षाचा नाही : आर.आर.
अन्न सुरक्षा योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारचा आहे. तो कुठल्याही एका पक्षाचा नाही. तरीही ज्या पक्षाकडे संबंधित खाते असते त्यालाच त्याचे अधिकचे श्रेय मिळते, असे मत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी रविवारी नागपुरात बोलताना व्यक्त केले. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गृहमंत्री पाटील नागपुरात आले होते. गडचिरोलीचे पालकमंत्री असलेल्या पाटील यांनी रवी भवनात अधिका-यांची बैठक घेतली. अन्न सुरक्षा योजनेचे श्रेय केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना जाता कामा नये, असे वक्तव्य काँग्रेस नेत्यांनी शनिवारी केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता पाटील म्हणाले, ही योजना राबवण्याचा निर्णय एका पक्षाचा नाही. तो सरकारचा सामूहिक निर्णय आहे. ज्या पक्षाकडे संबंधित खाते असते त्यांना त्याचे अधिकचे श्रेय जाते. खाद्यान्न आणि भाज्यांचे भाव वाढल्यावर नेहमीच शरद पवार यांना दोषी धरले गेले, याकडे लक्ष वेधून आम्हाला या राजकारणात पडायचे नाही. योजनेचे श्रेय नेमके कोणाला द्यायचे हे जनताच ठरवेल, असे ते म्हणाले.