शरीयत कोर्टांना कायदेशीर मान्यता नाही, फतवे स्विकारणे नाही बंधनकारक - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - मुस्लिमांच्या शरीयत कायद्यांना आणि न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नाही. शरीयत कोर्टांनी काढलेले फतवे स्विकारणे देशातील नागरिकांना बंधनकारक नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज (सोमवार) दिला आहे.

दिल्लीतील वकील विष्णू लोचन मदान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे, की कोणत्याही धर्माला नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याची परवानगी नाही. विष्णू मदान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दारुल कजा आणि दारूल इफ्ता यासारख्या संस्था समांतर न्यायालय चालवत असल्याचे म्हटले होते. शरीयत न्यायालये बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

छायाचित्र - डिसेंबर 2013 मध्ये तामिळनाडूमधील एका गावात बाहेरच्या लोकांना बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचे समर्थन करणार्‍या फतव्याचा विरोध करणारे पोस्टर हिंदू संघटनेने लावले होते.