नवी दिल्ली - २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील प्रस्तावित बदल हाणून पाडण्याच्या दृष्टीने व्यूहरचना ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बोलावलेल्या बैठकीला शिवसेनेने मंगळवारी उपस्थिती लावली. त्यामुळे सत्ताधारी रालोआचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे या विधेयकावरील आक्षेप अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. संसदेची संयुक्त समिती सध्या या बदलावर चर्चा करत आहे.
नव्या भूसंपादन कायद्याला काँग्रेसचा ठाम विरोध आहे. समान भरपाई द्यावी, अशी पक्षाची मागणी आहे. त्यामुळे पक्षाने दुरुस्त्यांची यादीच संसदीय समितीला सादर केली आहे. माकपही आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला आनंदराव अडसूळ (शिवसेना), के. व्ही. थॉमस (काँग्रेस), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) वारा प्रसादराव वेलगपल्ली (वायएसआर काँग्रेस), मोहम्मद सलीम (माकप) आदी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध पक्षांनी आपापली भूमिका स्पष्ट केली. मोदी सरकारच्या भूसंपादन विधेयकात संयुक्त दुरुस्ती सूचना देण्याची शक्यता पडताळून पाहणे हा या बैठकीचा हेतू होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.