आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोषी नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घाला:EC, SC म्हणाले, स्पेशल कोर्ट स्थापन करा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या विरोधात प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश दिले. हे कोर्ट फास्ट ट्रॅक कोर्टाप्रमाणे काम करेल. यासाठी किती खर्च येईल अशी विचारणाही कोर्टाने केंद्र सरकारकडे केली. दुसरीकडे एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर आमदार आणि खासदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी लादायला हवी, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाने ही भूमिका मांडली आहे.
 
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. कोर्टाने विचारले होते की, किती नेत्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत? नेत्यांच्या दोषी ठरण्याचे प्रमाण किती आहे? भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने याबाबत विचारणा केली आहे. या याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्या नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी आणि नेते तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरील खटले मार्गी काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

सुनावणीदरम्यान काय झाले?
- जस्टीस रंजन गोगोई आणि जस्टीस नवीन सिन्हा यांच्या बेंचसमोर मंगळवारी याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांच्या वतीने वकील कृष्णन वेणूगोपाल यांनी बाजू मांडली.  दिवसभर ही सुनावणी चालली. 

कोर्टरूम लाइव्ह..
- वेणुगोपाल
: सुप्रीम कोर्टाने नेत्यांच्या विरोघातील गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी एका वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अशा प्रकरणांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले नव्हते. 
- जस्टीस गोगोई : तुमच्याकडे असा काही डाटा आहे का, ज्यामुळे हे लक्षात येईल की, देशभरात ट्रायल कोर्ट आणि हाईकोर्टात किती खासदार-आमदारांवरील खटले प्रलंबित आहेत. किंवा स्थगिती आहे?  
- वेणुगोपाल : नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड आणि इलेक्शन कमिशनच्या माहितीनुसार आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करू. 
- जस्टीस गोगोई : कमिशनकडून डाटा मिळणे सोपे असेल असे वाटत नाही. कारण खटले लोअर कोर्टात आणि वेगवेगळ्या हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. 
- वेणुगोपाल : एका अंदाजानुसार 34% खासदारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. अशा लोकांमुळे निवडणुकीचे पावित्र्य धोक्यात येत आहे. पक्षही पैशामुळे भ्रष्ट लोकांना महत्त्व देतात. त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी लादणे योग्य ठरेल. 
- जस्टीस गोगोई : निवडणुका प्रक्रिया स्वच्छ राहावी यासाठीची तुमची बेचैनी आम्ही समजू शकतो. पण एखाद्या नेत्याविरोधात सुनावणी वर्षभरापेक्षा जास्त चालली तर काही अडथळा निर्माण होऊ सकतो असे तुम्हाला वाटते का? जर एखाद्या जजवर आरोप निश्चिती किंवा एफआयआर झाली तर काय होते हे माहिती आहे का? 
- वेणुगोपाल : न्यायाधिशांसाठी अत्यंत कठीण नियम आहेत. जजेसबरोबर असे होत असेल तर नेत्यांबरोबर का नाही? एखाद्या नेत्याला न्यायालयाने दोषी ठरवले तर त्याच्या राजकीय कारकिर्दीवर ब्रेक लावायला हवा. कारण अशा लोकांविरोधात सुनावणीच पूर्ण होत नाही. 
 
पक्षांमध्ये किती आमदार खासदार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे.. 
- असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅकटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या आकड्यानुसार मुताबिक, भाजपचे 523, काँग्रेसचे 248 आणि आपचे 26 खासदार-आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. 
- 20% नेत्यांवर मर्डर, रेप आणि मर्डरचा प्रयत्न सारखे खटले आहेत. 190 वर हत्येचा प्रयत्न, 87 वर हत्या, 64 वर अपहरण आणि 52 जणांच्या विरोधात महिलांशी संबंधित गुन्यांसंदर्भात केस सुरू आहे. 
- एडीआरने 4,896 खासदार-आमदारांपैकी 4,852 च्या निवडणूक प्रतित्रापत्रांच्या आधारे रिपोर्ट सादर केला होता. त्यापैकी 1,581 च्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. 
- 543 लोकसभा खासदारांपैकी 184 (34%), 231 राज्यसभा खासदारांपैकी 44 (19%), 4078 आमदारांपैकी 1,353 (33%) च्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. 
 
बातम्या आणखी आहेत...