आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकच्या MFN दर्जावर मोदी उद्या घेणार निर्णय; म्हणे हे ‘युद्ध पुकारल्यासारखे’ संयुक्त राष्ट्राकडे धाव घेऊ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सिंधूनदी पाणी वाटपाचा आढावा घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन ’चा दर्जाचा देखील आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. त्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी बैठक होणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची व्यापार-व्यवहाराच्या पातळीवर चांगलीच कोंडी होऊ शकते.
उरी हल्ल्यानंतर उभय देशातील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील कुरापती अजुनही कमी झालेल्या नाहीत. भारताने वारंवार इशारा देऊनही पाकिस्तानने दहशतवादाला रोखलेले नाही. उलट दहशतवाद निर्यात करणाऱ्या देशासोबत भारताने भविष्यात व्यापारी संबंधही ठेवू नयेत, असा दबाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीत परराष्ट्र तसेच वाणिज्य विभागातील उच्चाधिकारी सहभागी होतील. जागतिक व्यापार संघटनेच्या १९९६ च्या करारानुसार उभय देश परस्परांना व्यापारी भागीदार म्हणून प्राधान्यक्रम असलेला देश असा दर्जा देतात. त्यानुसार परस्पर व्यापार-व्यवहार केला जातो. असोचॅमच्या म्हणण्यानुसार २०१५-१६ मध्ये दोन्ही देशांत ६४१ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली होती.
पाण्यावरून तणाव
सप्टेंबर १९६० मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात पाणी वाटप करार झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. त्यात सहा नद्यांचा समावेश आहे. व्यास, रावी, सतलज, चिनाब, झेलमसह सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप करण्यावर दोन्ही देशांत सहमती झाली होती. हा ऐतिहासिक करार आहे.
पाकची सरहद्दीवर नजर
भारताने कसलीही हालचाल केल्यास त्याला दमदार उत्तर दिले जाईल, असा इशारा पाकिस्तानी लष्कराने दिला आहे. उरी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरहद्दीवर आमची नजर आहे. सीमेवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल असीम सलीम बाजवा यांनी म्हटले आहे. सीमेवर २० लष्करी तळांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सीमेचे व्यवस्थापन करणे सोपे होणार आहे.
सिंधूसह अन्य नद्यांच्या पाणी वाटप बंद करण्यात आल्यास आम्ही भारताच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्राकडे दाद मागू, असे मंगळवारी पाकिस्तानकडून सांगण्यात आले आहे. ५६ वर्षांपूर्वी दोन्ही देशांत पाणी वाटपाचा करार झाला होता. त्याच्या आढाव्याने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. तो करार अशा प्रकारे परस्पर मोडता येणार नाही, असे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी म्हटले आहे. भारताने तसे केल्यास नियम मोडल्याबद्दल आम्हाला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेकडे धाव घेण्यासाठी आयतेच कारण सापडेल.
बातम्या आणखी आहेत...