आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील सहा लाख गावे हायस्पीड ब्रॉडब्रँडने जोडणार !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रातील एनडीए सरकारने आखलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांंतर्गत देशातील सहा लाख गावे हायस्पीड ब्रॉडब्रँडने जोडण्यासाठी भारत नेटवर्क कार्यक्रम सुरू करण्यात येत असून याची जोरदार तयारी सुरू आहे. २०१७ पर्यंत सर्व गावांत ब्रॉडबँड पोहोचवण्यासाठी माहिती प्रसारण मंत्रालय सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादरीकरण करणार आहे. यानंतर योजनेला गती येईल.

यापूर्वी यूपीए सरकारनेही ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडण्याची योजना आखली होती. नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कार्यक्रमांतर्गत आखलेली ही योजना नंतर रेंगाळली. त्यामुळे सध्या फक्त २५-२६ हजार गावेच ब्रॉडबँडने जोडली गेली आहेत. याच योजनेला नवे रूप देऊन व्यापक स्वरूप देण्याचा एनडीए सरकारचा मानस आहे. याबाबत माजी माहिती सचिव के. सत्यनारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने नुकताच आपला अहवाल दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे सोपवला आहे. यात समितीने अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या असून केवळ सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या जिवावर हे काम पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. यासाठी राज्यांची मदत घेऊन नवे पर्याय शोधण्यात यावेत, असे समितीने म्हटले आहे. अगोदर ६ लाख किमी ऑप्टिकल फायबर टाकण्याची योजना आखण्यात आली होती. मात्र, यात लागणारा वेळ पाहता नवे पर्याय शोधण्याची गरज समितीने प्रतिपादीत केली आहे.

असे असतील नवे पर्याय
गावागावांत ब्रॉडबँड आणि नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी मोबाइल, रेडिओ व सॅटेलाइट नेटवर्कचा वापर करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. हा प्रस्ताव दूरसंचार मंत्रालय पंतप्रधानांसमोर मांडेल.

ग्राहक केवळ शहरांतच
सध्या देशात ब्रॉडबँड वापरणा-या ग्राहकांची संख्या १० कोटी असली तरी ग्रामीण भागांत अजून याचा प्रसारच झालेला नाही. उत्सुक ग्राहकांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. म्हणूनच ब्रॉडबँडचा पर्याय समोर आला आहे.

कमी खर्चात सेवा हवी
ग्रामीण भागांत इंटरनेटचा प्रसार व्हावयाचा असेल तर ही सेवा कमी खर्चात ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नवीन बिझनेस मॉडेल विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

७०-७५ हजार कोटी हवेत
तज्ज्ञ समितीनुसार देशात ब्रॉडबँडचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ७०-७५ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पूर्वी हेच काम २० हजार कोटी रुपयांत पूर्ण झाले असते.
बातम्या आणखी आहेत...