आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीत १००, तर अटल मिशनअंतर्गत ५०० शहरांचा विकास

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारने बुधवारी १०० स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला मंजुरी दिली. इतर पाचशे शहरांच्या विकासासाठी अटल मिशनलाही मान्यता मिळाली आहे. स्मार्ट सिटी अभियानासाठी ४८ हजार कोटी रुपये, तर अटल मिशनसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद आहे. यूपीए सरकारच्या काळातील जेएनएनयूआरएमचाच अटल मिशन हा नवा अवतार आहे. त्यानुसार विकसित शहरे पुढे स्मार्ट सिटी होऊ शकतात. स्मार्ट सिटी योजनेत शहरवासीयांची भूमिका महत्त्वाची राहील. त्यांच्याकडून मोबाइलवरून मतदान घेतले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार स्मार्ट सिटीला केंद्राकडून पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी १०० कोटी रुपये दिले जातील. एखाद्या शहराला स्मार्ट सिटी होण्यासाठी सिटी चॅलेंज काॅम्पिटिशनमध्ये भाग घ्यावा लागेल. त्यात शहराची विशेष आर्थिक क्षमता बघितली जाईल. प्रत्येक राज्य निर्धारित निकषाच्या आधारे काही शहरांची नावे प्रस्तावित करील. त्यानंतर शहरे स्मार्ट सिटी िवकास आराखडा तयार करतील. यात केंद्राकडून अधिकृत सल्लागार संस्थेची मदत घेतली जाऊ शकेल. केंद्रीय पातळीवर नेमलेली समिती आराखड्याचा अभ्यास करील. त्यानंतरच स्मार्ट सिटीची घोषणा करण्यात येईल.
अटल मिशनच्या खर्चात ७५ टक्के केंद्राचे
जेएनएनयूआरएमच्या जागी राबवण्यात येणाऱ्या अटल मिशनमध्ये किमान एक लाख लोकसंख्येची शहरे येतील. दहा लाख लोकसंख्येच्या शहरांना प्रकल्पखर्चाच्या निम्मा वाटा केंद्राकडून मिळेल. अधिक लोकसंख्येच्या शहरांसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के वाटा केंद्राचा असेल.
योजनेत बिल्डिंग नियमांचा आढावा घेतला जाईल. पालिकेच्या करांची वसुली वाढवली जाईल. संस्थांचे क्रेडिट रेटिंग होईल. वीज, पाणी अशा सोयींचे आॅडिट होईल. योजनेचा आराखडा राज्य आपल्या पद्धतीने ठरवू शकतील. केंद्राकडून पैसे घेण्यासाठी त्यांना फक्त वार्षिक अहवाल द्यावा लागेल.

जेएनएनयूआरएमच्या जागी राबवण्यात येणाऱ्या अटल मिशनमध्ये किमान एक लाख लोकसंख्येची शहरे येतील. दहा लाख लोकसंख्येच्या शहरांना प्रकल्पखर्चाच्या निम्मा वाटा केंद्राकडून मिळेल. अधिक लोकसंख्येच्या शहरांसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के वाटा केंद्राचा असेल.
योजनेत बिल्डिंग नियमांचा आढावा घेतला जाईल. पालिकेच्या करांची वसुली वाढवली जाईल. संस्थांचे क्रेडिट रेटिंग होईल. वीज, पाणी अशा सोयींचे आॅडिट होईल. योजनेचा आराखडा राज्य आपल्या पद्धतीने ठरवू शकतील. केंद्राकडून पैसे घेण्यासाठी त्यांना फक्त वार्षिक अहवाल द्यावा लागेल.

जेएनएनयूआरएमच्या अर्धवट प्रकल्पांनाही अटल मिशनमधून निधी दिला जाईल. असे एकूण ३९८ प्रकल्प आहेत. २००५ ते २०१४ या काळात जेएनएनयूआरएमसाठी ४२,९०० कोटी मंजूर झाले. परंतु आजवर केवळ ३६,३९८ कोटी दिले गेले.
औरंगाबादसह ५ शहरांची नावे
राज्यात औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, नागपूर, अमरावती स्मार्ट सिटी करण्यासाठी इस्रायलच्या तेल अविव शहराचे सहकार्य मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी यासंदर्भात तेथील महापौर रान हुल्दाई यांच्याशी चर्चा केली.