आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Smart Hundred Cities Delayed Due List Of 15 Then Decision

शंभर स्मार्ट शहरांची यादी रखडली, १५ नंतर निर्णय, राज्यांनी पाठवलेल्या नावांमुळे केंद्र नाराज

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्मार्ट सिटी’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला आहे. राज्यांनी पाठवलेल्या १०० स्मार्ट शहरांच्या यादीबाबत केंद्र सरकार समाधानी नाही. त्यामुळेच आतापर्यंत या शहरांच्या नावांची घोषणा झालेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात या यादीवर गेल्या आठवड्यात चर्चाही झाली. आता केंद्र सरकार राज्यांची सहमती घेऊन १५ ऑगस्ट अथवा त्यानंतर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनचे काम पाहणाऱ्या केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला राज्यांनी जी यादी पाठवली आहे, तीत अनेक त्रुटी असल्याचे मंत्रालयाला आढळले. काही शहरांत गुंतवणुकीची मोठी शक्यता आहे, स्मार्ट शहरांच्या दृष्टीने ती उपयुक्तही आहेत, पण राज्य सरकारांच्या स्थानिक राजकारणामुळे त्यांची नावे राज्यांनी पाठवलेल्या यादीत नाहीत. त्यात राजधानी दिल्लीजवळील गुडगाव, बंगळुरू, म्हैसूर या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. हरियाणा सरकारच्या यादीत नाव नसल्याने पंचकुलाही विरोध करत आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशने १३ ऐवजी १४ शहरांची नावे पाठवली आहेत. जम्मू-काश्मीर सरकार शहरांची संख्या वाढवण्याची मागणी करत आहे.
सेल्फ अप्रायझलमध्ये अनेक त्रुटी
पालिकांनी सेल्फ अप्रायझलच्या आधारे स्वत:ला गुण देऊन राज्याकडे नावे पाठवायची होती आणि राज्यांनी आढावा घेऊन शहरे निवडणे अपेक्षित होते. पण पालिका अधिकाऱ्यांत केंद्राच्या दिशानिर्देशांबाबत संभ्रम होता. त्यामुळेच सेल्फ अप्रायझलमध्ये त्रुटी राहिल्या. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान मिशनमध्ये (जेएनएनयूआरएम) सहभागी नसतानाही काही शहरांनी त्याचे गुण आपल्या खात्यात जोडले. राज्यांनी या चुकीकडे डोळेझाक केली. मंत्रालयाने याबाबतची नाराजी राज्यांना कळवली आहे. मिशनमध्ये असलेली बंगळुरू, पाटणासारखी शहरे यादीत नाहीत.

औरंगाबाद मनपाचे दावे आणि वस्तुस्थिती
स्मार्ट सिटीसाठीच्या स्वयंमूल्यमापमानत औरंगाबाद मनपाने ७७.५% गुण मिळवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मनपाने दावे करून घेतलेले गुण व सद्य:स्थितीचा हा लेखाजोखा-

व्यक्तिगत स्वच्छतागृहांत २०११च्या जनगणनेनंतरची वाढ १०%पेक्षा अधिक. गुण : १० वस्तुस्थिती : अनेक भागात अजूनही खुल्या जागेचा वापर

ऑनलाइन ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेची तयारी. गुण : ५ वस्तुस्थिती : सध्याच्या यंत्रणेद्वारे तक्रारींचा निपटारा नाही

मासिक ई वार्तापत्र. गुण : ५ वस्तुस्थिती : वार्तापत्र असल्याचीच कुणाला माहिती नाही.

प्रकल्पनिहाय अर्थसंकल्पीय खर्चाचे दोन वर्षांचे आॅनलाइन विवरण. गुण : ५ वस्तुस्थिती : विवरण उपलब्ध नाही.

सेवा विलंबाबत भरपाईपोटी दंड आकारणीची पद्धत. गुण : ५ वस्तुस्थिती : आकारणी होते, वसुली होत नाही.
तीन आर्थिक वर्षांत मनपाच्या उत्पन्नातील वाढ. गुण : ५ वस्तुस्थिती : उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही, २०० कोटींची कामे रखडली आहेत.

गेल्या महिन्यापर्यंत पगार दिला काय? गुण : ५ वस्तुस्थिती : रोजच्या कर वसुलीतून कशीबशी तजवीज.

२०१२-१३ पर्यंतचे लेखापरीक्षण असणे. गुण : ५ वस्तुस्थिती : लेखापरीक्षण झाले, मात्र स्थायी समितीसमोर सादर झाले नाही.

कर महसूल, शुल्क व युजर चार्जेस व इतर उत्पन्न स्रोतांचा बजेटमध्ये वाटा ५०% पेक्षा जास्त. गुण : १० वस्तुस्थिती :अद्याप तिजोरीत जमा नाही.

पाणीपुरवठा योजना चालवणे, देखभाल खर्चाचा ६०% वाटा युजर चार्जेसमधून. गुण : ५ वस्तुस्थिती : समांतर वाट्याचा घोळच.

उत्पन्न स्रोतांचा २०१४-१५मध्ये भांडवली खर्चात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा. गुण : १० वस्तुस्थिती : वाटा आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सुचवलेल्या सूचनांपैकी ९०% पूर्ण केल्या. गुण : ७.५ वस्तुस्थिती : प्रस्ताव रूपांतर करून मंजूर करून घेतल्या आहेत.