आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमता तीन वर्षांत दुप्पट होणार !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली  - नेपाळमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ५ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या सांखुवासभा जिल्ह्यातील या प्रकल्पातून ९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. दुसरीकडे अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्टला सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी देशाच्या विविध भागात प्रकल्प सुरू केले जातील. त्यामुळे देशाची सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता तीन वर्षांत ४० हजार  मेगा वॅट होणार आहे.  
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अरुण-तृतीय प्रकल्पाच्या उभारणीस परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम पाच वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकारांना दिली. प्रकल्पाच्या उभारणीत केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकारची भागीदारी आहे. मंत्रिमंडळाने प्रकल्प व गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून ६५७ किलोमीटर अंतरावर आहे.
 
अरुण नदीवर उभारणी
नेपाळच्या पूर्वेकडील सांखुवासभा जिल्ह्यात अरुण नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. भूगर्भात त्याची उभारणी केली जाणार आहे. त्यात चार युनिट असतील. ते प्रत्येकी २२५ मेगा वॅट वीज निर्मिती करतील. ५ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 
 
वीज आयात करणार
जलविद्युत प्रकल्पाचा लाभ भारताला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. नेपाळमध्ये तयार करण्यात येणारी वीज धालकेबार (नेपाळ) येथून मुजफ्फरपूरमध्ये आयात केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पामुळे भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे.
 
रोजगार निर्मिती
वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी भारत व नेपाळमधील सुमारे ३ हजार लोकांना राेजगार उपलब्ध होणार आहे.
 
सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी ८ हजार १०० कोटींचा निधी  
सरकारने सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत दुपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सध्या देशात २० हजार मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मिती केली जाते. ती ४० हजार मेगावॅट करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंत्रिमंडळ आर्थिक  समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी देशभरात किमान ५० सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
 
प्रत्येक केंद्राची क्षमता किमान ५०० मेगावॅट वीजनिर्मितीची असेल. त्यानुसार २०१९-२० मधील प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी सरकारने ८ हजार १०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. नवीन प्रकल्पातून दरवर्षी ६ हजार ४०० कोटी युनिट वीज निर्मिती होईल. मंत्रालयाने २५ सौर प्रकल्पांना अगोदरच परवानगी दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...