आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेत्यांच्या खटल्यांसाठी विशेष कोर्ट देशहिताचे; निवडणूक बंदीचे आयोगाकडून समर्थन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नेत्यांबाबतची १,५८१ गुन्हेगारी प्रकरणे वेगाने सोडवण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालये स्थापन करावी, असे मत व्यक्त केले आहे. हे पाऊल उचलणे देशहिताचे असेल, असेही कोर्ट म्हणाले. अशी न्यायालये स्थापण्यास किती वेळ व निधी लागेल, अशी विचारणाही कोर्टाने सरकारला केली आहे. उत्तरासाठी केंद्राला सहा आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ डिसेंबरला होईल. 

भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले की, राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करायचे आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि नवीन सिन्हा यांच्या पीठाने विचारले की, यावर काही कल असू शकतो का? उत्तरात नाडकर्णी म्हणाले, दोषी सिद्ध नेत्यांना तहहयात निवडणूक बंदीसंबंधी निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगाच्या सूचनांवर विचार केला जात आहे. 
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने दोषी सिद्ध नेत्यांवर तहहयात निवडणूक बंदीचे समर्थन केले आहे. आयोगाने म्हटले की, कायदा दुरुस्तीसाठी आधीच केंद्राला पत्र लिहिलेले आहे. केंद्राने म्हटले की, याचिकाकर्त्याने अशा एकाही प्रकरणाचा उल्लेख केला नाही  ज्यात दोषी सिद्ध नेत्याला सहा वर्षांच्या अपात्रतेच्या कालावधीतच संसद वा विधानसभेत पुन्हा पोहोचण्यात यश मिळाले असेल. उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत दोषी सिद्ध खासदार-आमदारांना तहहयात निवडणूक बंदीची मागणी केली आहे.
 
सीबीआय कोर्टात हे खटले नकाे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्थापन केलेली विशेष न्यायालये फक्त नेत्यांबाबतचे खटले चालवतील. त्यावर केंद्राने विचारले, त्यांना देशभरातील सीबीआय कोर्टांशी जोडता येईल का? उत्तरात कोर्ट म्हणाले, नाही. या कोर्टांना इतर कोणत्याही गोष्टींशी जोडू नका.
बातम्या आणखी आहेत...