आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लिलावातून सरकारला मिळणार 80 हजार कोटी रुपये, स्पेक्ट्रमच्या बोलीत भाग घेणार आठ कंपन्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- आगामी ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) बोलीत सहभागी होण्यासाठी आठ खासगी कंपन्यांचे अर्ज सरकारकडे आले आहेत. हे लिलाव ४ मार्चपासून सुरू होणार आहेत. सोमवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता.

एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आर-कॉम )या कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रमचा परवाना कालावधी संपुष्टात येत असल्याने लिलावात बहुतेक या कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रमसाठी बाेली लावण्यात येईल. या स्पेक्ट्रमचा कालावधी २०१५-१६ मध्ये संपणार आहे. सेवा अविरत सुरू राखण्यासाठी या कंपन्यांना लिलावाच्या बोलीत सहभाग घेणे अत्यावश्यक आहे.

आधारभूत किमतीच्या (बेस प्राइस) आधारावर सरकारला टू-जी आणि थ्री-जी ध्वनिलहरींच्या लिलावातून किमान ८० हजार कोटी रुपयांची कमाई होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव झाले होते. तेव्हा सरकारला ६२,१६२ कोटी रुपये मिळाले होते.

या कंपन्यांनी केले अर्ज
एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स जिओ, युनिनॉर, टाटा टेलिसर्व्हिसेस आणि एअरसेल

सिस्टेमा श्याम, व्हिडिओकॉनचा लिलावात सहभाग नाही
सिस्टेमा श्याम टेलिसर्व्हिसेस (एसएसटीएल) आणि व्हिडिओकॉन टेलिकॉमने लिलावासाठी अर्ज केलेले नाहीत. सिस्टेमाने ८०० मेगाहर्ट््झसाठी ३,६४६ कोटी रुपयांची बेस प्राइस खूप जास्त असल्याचे कारण देत अर्ज केलेला नाही. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या लिलावात ८०० मेगाहर्ट््झसाठी एकाही कंपनीने बोली लावली नव्हती. तरीही या वेळी बेस प्राइस वाढवण्यात आली आहे.
टू -जी : ८००, ९००, १८०० मेगाहर्टझ
२२ मंडळात एकूण ३८०.७५ मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरी उपलब्ध
८०० मेगाहर्ट्झ (सीडीएमए)साठी बेस प्राइस ३,६४६ कोटी रुपये
९०० मेगाहर्ट्झसाठी बेस प्राइस ३,९८० कोटी (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि जम्मू-काश्मीर वगळून)
१८०० मेगाहर्ट्झसाठी बेस प्राइस २,१९१ कोटी रु. (महाराष्ट्र, प. बंगाल वगळून )