आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसीबीचा वाद हायकोर्टात; मीणा यांना अगोदर हटवा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली सरकारने एसीबी प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेच्या विरोधातील मूळ याचिकेवर निवाडा होत नाही तोपर्यंत एसीबी प्रमुख मुकेशकुमार मीणा यांना एसीबी पदापासून दूर ठेवले पाहिजे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीकडून याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

दिल्लीत सहआयुक्ताची एसीबी प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद नाही, असा दावाही आप सरकारकडून करण्यात आला आहे. मीणा यांची नेमणूक नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यात नायब राज्यपालांना अधिकार्‍यांची बदली आणि नेमणूक करण्याचा अधिकार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. देशाची भ्रष्टाचारातून मुक्तता करावी, अशी केवळ आमची मागणीच नव्हे तर त्या दिशेने आमचे प्रयत्नही सुरू आहेत. परंतु नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराचा प्रयत्नांना खीळ बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु आप इतर संघटनांच्या मदतीने या मुद्द्यावर पुन्हा लढेल, असे आपचे नेते दिलीप पांडे म्हणाले. यूपीए सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष पंतप्रधानांवर ‘मौन-मोहन’ अशी टीका करत. आता विद्यमान पंतप्रधानदेखील ‘मौन-मोदी’ बनले आहेत.

केंद्र सरकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आप सरकार सत्तेवर आल्यापासून १५० हून अधिक एफआयआर दाखल झाले होते. १२ पेक्षा जास्त अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते.

भ्रष्टाचाराचे आरोप
आप प्रवक्ते कुमार विश्वास म्हणाले, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करून नायब राज्यपाल भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अशा माणसाची नेमणूक करत आहेत, जो स्वत:च अनेक घोटाळ्यांत अडकलेला आहे. सरकारने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्याशिवाय इतर पावलेदेखील उचलली जाऊ शकतात. वास्तविक २० मे २०१४ रोजी कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार एसीबीशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे सुरक्षित राहतील, असे स्पष्ट केले.