आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • States Education Minister Discussing On Central System For The Various Examination

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विविध परीक्षांना एकच केंद्रीय संस्था असण्‍याबाबत राज्यातील शिक्षणमंत्री करणार चर्चा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - जेईई, एआयईईई, नेट, कॅट, सीमॅट, गेट या सर्व परीक्षा घेण्याची जबाबदारी एकाच केंद्रीय संस्थेवर असावी, या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेवर देशातील शिक्षणमंत्री पुढील आठवड्यात चर्चा करणार आहेत. ही संस्था अस्तित्वात आल्यास विद्यार्थ्यांना एका वर्षात एकापेक्षा जास्त वेळा ही परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे.


संभाव्य ‘राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा संस्था’ व्यावसायिक तज्ज्ञांच्या गटामार्फत राष्ट्रीय स्तरावर या परीक्षा घेणार असल्याने प्राध्यापकांची या परीक्षांच्या कटकटीतून सुटका होणार आहे. प्रश्नपत्रिका संच तयार करण्यासाठी संशोधन, परीक्षांचे व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष परीक्षेचे आयोजन अशा जबाबदा-या या संस्थेवर असणार आहेत.

शिक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर प्रवेशासाठी या संस्थेमार्फतच चाचणी परीक्षा घेणे आणि मूल्यांकन करणे देशातील खासगी व सरकारी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे व संस्थांना अनिवार्य केले जाण्याचीही शक्यता आहे.


2 एप्रिल रोजी शिक्षणविषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळाची बैठक होणार असून या बैठकीत या प्रस्तावावर सांगोपाग चर्चा केली जाणार आहे. नवी दिल्लीत होणा-या या बैठकीला
देशातील सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ हजर राहणार आहेत.


कसे असेल स्वरूप ?
पूर्वनिर्धारित योजनेनुसार केंद्रीय मंडळावर पूर्णवेळ कार्यकारी मंडळ राहणार आहे. सर्व राज्यातील परीक्षा मंडळांच्या प्रमुखांनाही या कार्यकारी मंडळावर प्रतिनिधीत्व दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही त्यात समावेश असणार आहे. राज्यांचा सध्याच्या महसूल कमी होऊ नये म्हणून राज्य परीक्षा मंडळांबरोबर महसुलातील भागीदारी प्रारूपही विकसित केले जाणार आहे.


सीबीएसईने तयार केला आराखडा
केंद्रीय परीक्षा मंडळाने राष्ट्रीय पातळीवरील या संस्थेचा आराखडा, रचना, उद्देश आणि कार्यपद्धतीचे प्रारूप तयार केले आहे. पुढच्या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नेट परीक्षेपासून ही पद्धती अमलात आणण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.


अनिवार्य नाही, ऐच्छिकच
राष्ट्रीय पातळीवरील या संस्थेशी संलग्न होण्याबाबत कोणावरही सक्ती करण्यात येणार नाही. ज्या शैक्षणिक संस्थांची या संस्थेमार्फत परीक्षा घेण्याची इच्छा आहे, त्या घेऊ शकतात, असे मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री एम.एम. पल्लम राजू यांनी स्पष्ट केले आहे.


प्रस्तावावर एक वाक्यता
एकंदर या प्रस्तावावर सर्वांचेच मतैक्य आहे. सीबीएसई, गेट आणि प्रोमेट्रीकसारख्या परीक्षा घेणा-या संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी आम्ही चर्चा केली आहे, असे उच्च शिक्षण सचिव अशोक ठाकूर यांनी म्हटले आहे.

नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये यूपीएसची मुख्य परीक्षा
यूपीएसच्या वतीने यावर्षीच्या नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये नागरी सेवा (मुख्य परीक्षा ) घेण्यात येणार असून त्यासाठी आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अर्ज मागवण्यात येणार असल्याचे यूपीएससीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मुख्य परीक्षेसाठी इंग्रजी भाषेच्या सक्तीवर टिकेची झोड उठल्यानंतर यूपीएससीने ती मागे घेतली आहे. इंग्रजी आणि भारतीय भाषांचे पेपर्सचे स्वरूप केवळ पात्रतेपुरतेच मर्यादित राहणार असून रँकिंगसाठी त्याचे गुण ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे यूपीएससीने म्हटले आहे. 26 मे रोजी घेण्यात येणा-या नागरी सेवा परीक्षेच्या (प्रिलिमिनरी) रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या परीक्षेसाठी 4 एप्रिल ही आॅनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.