आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यांची भागीदारी असणारी संस्था असावी - फडणवीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशाच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत नियोजन आयोगाऐवजी राज्य व केंद्र यांची भागीदारी असणारी संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी एका खासगी कार्यक्रमात केले.येथील ताज मानसिंग हॉटेलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात साहिल जोशी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांची संयुक्त मुलाखत घेतली. राज्य व केंद्र समन्वय, नियोजन आयोग, छोट्या राज्यांची निर्मिती आदी विषयांवर फडणवीस यांनी आपली मते व्यक्त केली.

या वेळी फडणवीस म्हणाले, केंद्र व राज्यातील समन्वयात येणा-या समस्यांची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. केंद्र व राज्य यातील संवाद जेव्हा प्रगल्भ होईल तेव्हाच देश प्रगती करू शकतो. नियोजन आयोगाने देशाच्या विकासात चांगले योगदान दिले आहे, परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेने आता वेगळे वळण घेतले आहे. अशा परिस्थितीत नियोजन आयोगाऐवजी राज्य व केंद्राची भागीदारी वाढवणारी संस्था निर्माण करणे गरजेचे बनले आहे. राज्ये विकसित झाली तरच देश विकसित होऊ शकतो. म्हणून देशाच्या विकास नियोजनात राज्यांची भागीदारी वाढली पाहिजे.

राज्यांना याचकाऐवजी भागीदार करा : राज्याच्या विकासासाठी निधी मिळविण्यासाठी यापूर्वी राज्यांना नियोजन आयोगाकडे याचकाच्या रुपात जावे लागत होते परंतु जेव्हा नवी नियोजन व्यवस्था निर्माण होईल तेव्हा राज्यांची नियोजनात भागीदारी असणार आहे. अद्यापही नियोजन आयोगाचे काम सुरु आहे ते बंद करण्यात आले नाही असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, नियोजन आयोगाऐवजी कोणती संस्था असावी यासाठी देशपातळीवर संवाद सुरु आहे. देशातील सुमारे ४ हजार तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करण्यात आला आहे. प्रथमच लोकांना विश्वासात घेऊन एखादी नवी नियोजन व्यवस्था अस्तित्वात येत आहे असेही ते यावेळी म्हणाले.