आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीत जुन्या वाहनांवरील बंदी टळली, एनजीटीती बंदी आदेशाला तात्पुरती स्थगिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीत दहा वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचे आदेश दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारकडून करण्यात आलेल्या विनंतीवरून राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) ही स्थगिती दिली आहे.

न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील एनजीटीच्या पीठाने दिल्ली सरकारकडून १ मेपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. दरम्यान, १० वर्षे जुन्या वाहनबंदीचे आदेश लागू करण्यात सरकारला ब-या च अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यासाठी आणखी वेळ मिळायला हवा, अशी मागणी दिल्ली सरकारने लवादाकडे केली होती. एनजीटीने मागच्या आठवड्यात याबाबतचा आदेश दिला होता.

दिल्लीतील प्रदूषणासाठी डिझेल मुख्यत्वे कारणीभूत असल्याचे लवादाने सांगितले होते. राजधानीतील १० लाख वाहनांपैकी अडीच लाख वाहने १० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. शिवाय, विविध राज्यांतील सुमारे १ लाख डिझेल वाहने राजधानीत प्रवेश करतात. यापैकी सुमारे २५ हजार वाहने १० वर्षांपेक्षा जुनी असतात.

कायमच्या उपाययोजनेची केजरीवालांकडे मागणी
याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कायमचा तोडगा काढावा. त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानीत दररोज सुमारे ५.५ अब्ज रुपयांची उलाढाल होत असते. यातील सुमारे २.५ अब्ज रुपयांची उलाढाल ही १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांतून सामानाच्या होणा-या वाहतुकीवर अवलंबून असते.

ई-वेस्टप्रकरणी आठवडाभरात उत्तराची मागणी
नवी दिल्ली । परदेशी ई-वेस्ट (ई-कचरा) भारतात नष्ट करण्याप्रकरणी एनजीटीने परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयास नोटीस जारी केली आहे. याप्रकरणी त्यांच्याकडून एका आठवड्याच्या आत उत्तर मागवले आहे. एका एनजीओकडून याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, भारतात परराष्ट्रातून सेकंडहँड इलेक्ट्राॅनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल सामानाची आयात केली जात आहे आणि हे ई-वेस्टच्या श्रेणीत मोडतात. भारत हा जगातील औद्योगिक वेस्टचा डेपो बनत असल्याचे २०११ मध्ये राज्यसभेच्या अहवालात म्हटले होते. या अहवालाचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे.