आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

३० किलो कणिक, ४० वर्षे लढा, ८ वेळा बाजूने निर्णय तरीही न्याय नाही, नोकरीसाठी संघर्षाची एक अनोखी कहाणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रायपुर - ही गोष्ट नौकरीच्या संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तिची आहे. ज्याच्या बाजमानलाच नाही. वर्मांवर संकटांची सुरुवात १९७५ मध्ये झाली जेव्हा वर्मांना मार्क फेड. ने कणकेच्या स्टॉक मध्ये ३० किलोची घट कमी आढळल्याने बरखास्त केले गेले. ते त्यावेळी तांदुळाच्या खरेदी केंद्राचे प्रमुख होते.

वर्मा यांनी याविरुध्द कामगार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणात कणकेची किंमत जमा करण्याच्या अटीवर त्यांना नौकरीवर पुन्हा ठेवण्याचे निर्देश दिले. यास कलम १५ चा हवाला देत मान्य केले नाही. या दरम्यान इथे कलम मध्य प्रदेश शासनाद्वारा विलोपित केली गेली. कलम खारीज झाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. जबलपुर उच्च न्यायालयाने १९९० मध्ये त्यांना सेवेत पुन्ही ठेवण्यासह या दरम्यानचे वेतन, भत्ते, बढती देण्याचे निर्देश दिले. त्यांना नौकरी तर मिळाली. पण १५ वर्षाचे वेतन-भत्ते सह आता लाभ दिला मात्र नाही. यावर वर्मा यांनी पुन्हा न्यायालयाचा सहारा घेतला. १५ वर्षाचे वेतन-भत्त्यासह अन्य लाभाचे हिशेब तयार करुन ३४ लाख रुपयांचा क्लेम केला. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा तिथेही कोर्टाने वर्मा च्या बाजूने निर्णय दिला. उल्लेखनिया हे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मार्क फेडचे संचालक मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत वर्मा यांना १५ वर्षांच्या दरम्यान सेवा वेतन, भत्ते, बढतीसह सर्व लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करुन समितीकडे पाठविला. पण समितीने वर्षानुवर्षे ही संचिका अडकवून ठेवली आहे. सेवा लाभाची प्रतीक्षा करता करता वर्मा निवृत्त झाले. पण समितीने त्यांचा क्लेम मंजूर केलाच नाही. ३४ लाख रुपयांचा हा दावा आहे. उच्च न्यायालयानंतर ते सर्वाेच्च न्यायालयात गेले.

तेथेही वर्मा यांच्या बाजूनेच निर्णय झाला. त्यानंतर मार्क फेडच्या संचालक मंडळाने सर्व साधारण सभेत वर्मा यांना १५ वर्षांच्या कालावधीतील सेवा-वेतन, भर्तीसह लाभ देण्याचा प्रस्ताव समितीला पाठवला. परंतु समितीने वर्षानुवर्षे त्यांची फाईल दडवून ठेवली व त्यांना वंचित ठेवले. वेतनभत्ते अद्यापही त्यांना मिळालेले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...