आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासदारांच्या कँटीनचे अनुदान बंद होणार नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - संसदेच्या कँटीनमध्ये विविध खाद्यपदार्थांवर दिल्या जाणा-या अनुदानासाठी खासदारांवर टीका होत आहे. अनेक खासदार व राजकीय पक्षांनीही अनुदान बंद करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. परंतु तरीही कँटीनसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद होणार नाही. कारण ही कँटीन केवळ खासदारांसाठीच नाही. संसदेचे कर्मचारी, अधिकारी, माध्यमकर्मी तसेच तेथे आयोजित बैठकांसाठी येणा-या अन्य व्यक्तीही त्याचा वापर करतात. याउलट संसदीय समितीच्या दाव्यानुसार केवळ नऊ टक्के खासदारच या संसदेचा वापर करतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी दिली जाणारी सबसिडी बंद केली जाणार नाही.

संसदेच्या खाद्य व्यवस्थापन समितीची सोमवारी बैठक होणार आहे. त्यात अनुदानाच्या मुद्द्यावर होत असलेल्या टीकेचा मुद्दाही चर्चिला जाणार आहे. परंतु सध्या तरी कँटीनमधील खाद्यपदार्थांचे दर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. समितीचे अध्यक्ष ए. पी. जितेंद्र रेड्डी यांनी सांगितले की, "एक वृत्तवाहिनी या मुद्द्यावर अकारण गदारोळ माजवत आहे. खासदारांना टीकेचे लक्ष्य ठरवले जात आहे. परंतु टीकाकार हे विसरत आहेत की अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कर्मचा-यांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देतात. सरकारी कंपन्यादेखील त्यांच्या कर्मचा-यांना अशा सुविधा देतात. त्याविरुद्ध का बोलले जात नाही?' संसद भवन परिसरात चार कँटीन असून रेकॉर्डनुसार एकूण विक्रीच्या ९ टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्साच आजी - माजी व त्यांच्या नातेवाइकांवर खर्च होतो.

६०.७ कोटींचे अनुदान
संसदेच्या कँटीनमध्ये ७६ प्रकारचे खाद्यपदार्थ सवलतीत मिळतात. त्यावर ५ वर्षांत सरकारने ६० कोटींचे अनुदान दिले आहे. पुरी-भाजीवर ८८%, उकडलेल्या अंड्यांपासून विविध प्रकारच्या चिकन, मटनावर ६३ ते १५० टक्के सवलत दिली जाते. रोटीचे कच्चे साहित्य ७७ पैशांत येते व ते एक रुपयांत विकले जाते. खासदारांच्या कँटीनमधील अनुदानित भोजनावर टीका होत आहे, माध्यमांनी त्यावर टीका केल्यानंतर अनेक पक्ष व खासदारांनी अनुदान सोडण्याची तयारी दाखवली होती.

अनुदाना संदर्भात संसदीय समितीचे काही युक्तिवाद
>अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार ८०० पैकी १२० ते २५० खासदारच कँटीनमध्ये भोजन घेतात. संसदेची कार्यवाही १०० दिवसांपेक्षाही कमी दिवस चालते.
>खासदारांना अनेकदा कँटीनमध्येच भूक भागवावी लागते. ते घरी जाऊ शकत नाहीत. कारण ब-याच वेळा त्यांना उपस्थिती अनिवार्य केली जाते.
>अधिकारी-कर्मचारी, माध्यमकर्मी, सुरक्षा जवानही कँटीनमध्येच जेवतात. सर्वांनाच टिफीन घरून आणण्याची परवानगी िदली तर सुरक्षेचा मुद्दाही उभा राहू शकतो.
>कँटीनला मिळणा-या पैशामध्ये केवळ एक चतुर्थांश भागच अनुदानाचा आहे. बाकी पैसा ३०० कर्मचारी, किराणा, स्वयंपाकघर, वेटरचे वेतन आदींवर खर्च होतो.