आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sugar Price Of Ration Store Decide State Government

रेशनच्या साखरेचे दर ठरवण्याची राज्यांना केंद्राची मुभा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रेशनवर विक्री केल्या जाणा-या साखरेच्या दरांचा फेरआढावा घेऊन ते नव्याने ठरवण्याला राज्यांना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केरळ, गुजरातसह अनेक राज्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून तशी मागणी केंद्राकडे करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत (सीसीईए) हा निर्णय घेण्यात आला. रेशनचे साखरेचे दर २००२ पासून १३.५० पैसे असे स्थिर आहेत. साखरेच्या दरात अनेक चढ-उतार झाले, तरीही त्यात बदल करण्यात आलेला नव्हता; परंतु आता राज्यांना या दरांत फेरबदल करता येणार आहेत. अर्थात, राज्यांनी साखरेचे दर कमी केल्यामुळे अनुदानाचा बोजा पडणार असेल, तर तो राज्यांनाच सोसावा लागेल. साखरेवर राज्यांना दिली जाणारी १८.५० रुपयांची सबसिडी यापुढेही कायम राहणार आहे.
सरकारने एप्रिल २०१३ मध्ये साखर नियंत्रणमुक्त केली होती. तेव्हापासून राज्ये रेशनवरील साखरेची खरेदी खुल्या बाजारातून करत आहेत. ३२ रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर राज्यांना केंद्राकडून १८.५० रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यात वाढ करावी अथवा दर ठरवण्याची परवानगी द्यावी, अशी राज्यांच
मागणी होती.
या निर्णयाचा साखर कारखान्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही, अशी माहिती इस्माचे महासंचालक अविनाश वर्मा यांनी दिली. रेशनद्वारे पुरवल्या जाणा-या साखरेसाठी दरवर्षी २८ लाख टन साखर राज्यांना लागते.