आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखान्यांकडील शेतक-यांची बाकी वाढली, वर्षभरात ४६ टक्के वाढ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज दिले, इतर मार्गांनी प्रयत्न केले तरीही साखर कारखान्यांकडील शेतकऱ्यांची थकबाकी वरचेवर वाढत आहे. मार्च २०१५ पर्यंत ही थकबाकी १९,२५० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली असून गेल्या वर्षभरात त्यात ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली असून त्यात सर्वाधिक १०,१३९ कोटींची थकबाकी ही उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे आहे.
या प्रकाराने चिंताग्रस्त झालेल्या केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकरी तसेच संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान बुधवारी याप्रश्नी शेतकऱ्यांना भेटणार आहेत, तर गुरुवारी ते ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेणार आहे.

दरम्यास साखर उत्पादक संस्था इस्माने म्हटले आहे की, गेल्या तीन - चार वर्षांपासून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये साखरेचे दर कमी झाले आहेत. कारखान्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे कारखान्यांवरील कर्ज पाच वर्षांत तीन पट वाढले आहे. २००७ -०८ मध्ये ११, ४४३ कोटी रुपये कर्ज होते. २०१२-१३ हा आकडा ३६, ६०१ कोटींवर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्माने सरकारला २५ लाख टन साखर खरेदी करून त्याचा बफर स्टॉक तयार करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ७,२०० कोटी रुपये मिळतील व शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमेपैकी काही रक्कम देणे शक्य होईल.

खपापेक्षा उत्पादन जास्त
चालू हंगामात २६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा पूर्वअंदाज होता, परंतु हंगाम संपत असताना यंदा देशात २७० लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा सुधारित अंदाज आहे. त्यातून देशांतर्गत बाजारपेठेत २४८ लाख टन साखरेचा खप होईल असा अंदाज आहे. साखर वर्ष ऑक्टोबर ते सप्टेंबर असे असते. गेल्या सीझनमध्ये २४४ लाख टन उत्पादन झाले झाले होते. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सध्याचा हंगाम सुरू झाला त्या वेळी कारखान्यांकडे ७५ लाख टन साखरेचा जुना स्टॉक शिल्लक होता.

इतर देशांतही रेकॉर्ड
भारताशिवाय ब्राझील व थायलंड हेही साखर उत्पादक देश असून तेथेही या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणी व दर कमी आहे. परिणामी साखर निर्यात ठप्प अाहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाचे दरही गडगडले आहेत. इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाला मागणी नाही. अनेक देशांत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जाते.

अनुदान अपुरे
सरकारने नुकतेच १४ लाख टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी टनामागे ४,००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु जोवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढत नाही तोवर निर्यात वाढ शक्य नाही. पासवान गेल्या आठवड्यात म्हणाले होते की, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दिली तर सरकार रिफाइंड साखरेच्या निर्यातीवरही प्रोत्साहन अनुदान देऊ शकते.