आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Approves NEET For Admission In MBBS

मेडिकल प्रवेशासाठी देशभर एकच 'नीट' दोन टप्यांत, निकाल 17 ऑगस्टला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या अर्थात एमबीबीएस, बीडीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेस (नीट : नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट) मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच आता देशभर सरकारी व खासगी मेडिकल कॉलेजांतील प्रवेश याच आधारे होतील. यामुळे विविध राज्यांत व महाविद्यालयांत होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांवर बंदी आली आहे. ही प्रवेश परीक्षा दोन टप्प्यांत होत असून याचा निकाल मात्र एकाच वेळी जाहीर केला जाणार आहे.

केंद्र सरकार, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि सीबीएसईने आखलेल्या वेळापत्रकानुसार पहिली परीक्षा १ मे रोजी होत असून ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्टऐवजी (एआयपीएमटी) "नीट' होईल. सुमारे साडेसहा लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतील. परीक्षेचा दुसरा टप्पा २४ जुलै राेजी होत असून यात सुमारे अडीच लाख विद्यार्थी सहभागी होतील. या दोन्ही टप्प्यांतील परीक्षांचा निकाल एकाच दिवशी १७ ऑगस्टला जाहीर केला जाईल व प्रवेश प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. सन २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आपलाच निकाल या सुनावणीत रद्दबातल ठरवला.

यात समायिक परीक्षा पद्धत फेटाळण्यात आली होती. त्या वेळी ही परीक्षा आयोजित करणाऱ्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला असलेल्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तेलंगना, तमिळनाडू आणि उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यांनी त्या वेळी अशा परीक्षेस विरोध केला होता. अनेक महाविद्यालयांनीही अशा समायिक परीक्षेला विरोध केला होता. प्रवेश प्रक्रियेतील संस्थांचे स्वातंत्र्य यामुळे हिरावून घेतले जाईल, असा युक्तिवाद या संस्थांनी केला होता.

युक्तिवाद केले मान्य
ट्रस्टने केलेले हे सर्व युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि यासाठी समायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी हिरवा कंदील दिला. शिवाय याच सत्रापासून हा निकाल लागू करण्याचे आदेशही दिले.

सरकारी, खासगी काॅलेजांतील प्रवेश याच माध्यमातून होणार
सध्याची पद्धती अशी...
>एमबीबीएस, बीडीएस आणि पीजीसाठी विद्यार्थ्यांना सुमारे ९० परीक्षा द्याव्या लागतात.
> अखिल भारतीय स्तरावर केवळ १५ टक्के जागांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाते.
> याशिवाय विविध राज्ये व वैद्यकीय संस्था वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेतात.

असे होईल परीक्षेचे नियोजन
> नीटच्या आयोजनासाठी केंद्र, राज्य, संस्था व पोलिस सीबीएसईला मदत करतील.
> परीक्षा पारदर्शक व्हावी म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धती, जॅमर याचा वापर केला जाईल.
> नीट परीक्षेच्या आयोजनानंतर सीबीएसई ऑल इंडिया रँक तयार करेल.

एनजीओच्या याचिकेवर निकाल : संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकार, एमसीआय व सीबीएसई कोर्टाच्या निकालाचे पालन करत नसल्याचा संस्थेचा आरोप होता.

९ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ
> या सामायिक परीक्षेचा देशातील सुमारे ९ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.
> १ मे च्या परीक्षेसाठी ज्यांनी अर्ज केलेले नाहीत ते विद्यार्थी २४ जुलैच्या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतील.
> ६०० हून अधिक खासगी मेडिकल व अल्पसंख्यांक संस्था वेगवेगळ्या परीक्षा घेऊ शकणार नाहीत.
>या संस्थांत नीटच्या माध्यमातूनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागेल.

५ राज्यांचा होता विरोध
तामिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी अशा परीक्षेस विरोध केला होता. गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिले जात असल्याचे तामिळनाडूने म्हटले होते. यावर केंद्र सरकार व सीबीएसईच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी या मुद्द्याविरुद्ध बाजू मांडली.

फेरविचार याचिका दाखल करू
>सर्वाेच्च न्यायालयाने एेन परीक्षेच्या ताेंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश उमेदवारांना फटका बसणार अाहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका राज्य सरकार दाखल करणार अाहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री