मानवाधिकार आयोग अपयशी, सर्वोच्च न्यायालयाची टीका

नवी दिल्ली - देशातील मानवाधिकार आयोग सपशेल ‘फेल’ ठरले असून त्यांच्याकडून मोठय़ा मुश्किलीने मानवाधिकारांचे संरक्षण होत असल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मानवाधिकार आयोगांकडे कारवाईचे अधिकारच (दात) नसल्याने त्यांची ही अवस्था झाली असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.

एका आरोपीच्या कोठडीत झालेल्या मृत्युप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील मतप्रदर्शन केले. न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले. देशातील सर्व मानवाधिकार आयोग हे निवृत्त न्यायाधीशांसाठी भरलेले एक पद इतकेच र्मयादित ठरले आहेत. आयोगाचे पद मिळाल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांना बंगला, कार व कार्यालय मिळते. परंतु मानवाधिकाराबाबत बोलायचे झाले तर त्यांच्याकडे काय आहे? या आयोगाचे अधिकार अतिशय र्मयादित आहेत. केवळ शिफारस करण्याशिवाय त्यांच्या हाती काहीच नसते.

अनेक राज्यांत त्यांच्याकडे पुरेसे कर्मचारीदेखील नाहीत. अनेक राज्यांत तर आयोगच स्थापन केले गेलेले नाहीत. त्यामुळे या आयोगांकडून कुठला उद्देश साध्य होतोय हा प्रश्नच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जोवर या आयोगांना शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार मिळणार नाही तोवर त्यांच्या स्थापनेचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सात वर्षांमध्ये कोठडीत 15 हजार जणांचा मृत्यू
याप्रकरणी न्यायमित्र अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला एक अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले आहे की, 2007 पासून आजपर्यंत विविध राज्यांत सुमारे 15, 232 जणांचा कोठडीत मृत्यू झालेला आहे. मानवाधिकार आयोगाला आणखी किती व अधिकार द्यायला हवेत? प्रत्येक ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवावेत, आरोपी पोलिस अधिकार्‍यांनी स्वत: होऊन निलंबित व्हावे, त्यांची विभागीय पातळीवर चौकशीदेखील केली जावी, अशा प्रकरणांत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना दिले जावे, असेही सिंघवी यांच्या अहवालात म्हटले आहे.