केंद्र सरकार कुंभकर्णाच्या झोपेत, रिपोर्ट सादर करण्यात विलंब प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे

नवी दिल्ली - केंद्रातील नरेंद्र मोदींचे सरकार कुंभकर्णाची झोप घेत असल्याची टीका सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. यावेळी कोर्टाने मोदी सरकारची तुलना 19व्या शतकातील एका प्रसिद्ध कथेतील कामचोर पात्र रिप वॅन विंकलशी केली आहे. पर्यावरणाशी संबधीत प्रकरणांच्या बेजवाबदारपणाबद्दल नाराज असलेल्या सुप्रीम कोर्टचे बेंच जस्टिस दीपक मिश्रा आणि आरएफ नरीमन यांनी गुरुवार (ता.09) पर्यावरण मंत्रालयाला चांगलेच फटकारले. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारवरदेखील निशाणा साधला.

उत्तराखंडातील अलकनंदा आणि भागीरथी नदीवर सुरु असलेले 24 हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्सचे बायोडायवर्सिटी इंपॅक्टबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मंत्रालयाकडून 2 महिन्याच्या आत रिपोर्ट देण्यास सांगितले होते.परंतु, आजपर्यंत मंत्रालयातर्फे कोणताच रिपोर्ट कोर्टाला सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या सुरु असलेल्या सर्व प्रोजेक्ट्सवर बंदी लावली आहे.

गुरुवार(ता.09) रोजी देखील कोर्टात रिपोर्ट सादर न झाल्याने न्यायाधिश नाराज झाले. ते म्हणाले आज तरी रिपोर्ट सादर केला पाहिजे होता पण केंद्र सरकार कुंभकर्णाप्रमाणे व्यवहार करत आहे. सरकारतर्फे रिपोर्ट सादर न करण्याचे कारण कोर्टाला समजलेले नाही. त्यामुळे नेमके केंद्र सरकारला यातून काय साध्य करायचे आहे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचने सांगितले की, हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्ससोबतच जैव विविधतादेखील महत्वपूर्ण आहे. दोघांमध्ये एका संतुलनाची गरज आहे. याआधी कोर्टाने मोदी सरकारला हे संतुलन कसे नियंत्रित कराल हे विचारले होते.

पुढे वाचा : एनटीपीसीला होत आहे नुकसान...