आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Supreme Court Cancels All But Four Coal Block Allocations That It Declared Illegal Last Month

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

1993 पासूनच्या 214 कोळसा खाणींचे वाटप रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कोळसा खदाणींचे वाटप रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. या निर्णयामुळे 1993 पासून आतापर्यंत वाटप झालेल्या 218 पैकी 214 खदाणी अवैध ठरल्या आहेत. या सर्व खदाणी खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने यातील चार सरकारी कंपन्याच फक्त कायम ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. 25 ऑगस्ट 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देत 1993 पासून वाटप झालेल्या जवळपास 218 खाणी अवैध ठरविल्या होत्या.

कोर्टाने आज दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे, की सर्व खाणींचे वाटप मनमानी पद्धतीने झाले होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये 36 स्क्रिनिंग कमिट्यांनी अवैध आणि मनमानी पद्धतीने कोळसा खाणींचे वाटप केले आहे. त्यात कोणतीही पारदर्शकता नव्हती.
कोळसा खाणींच्या वाटपाचा मुद्दा भलेही मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील यूपीए आघाडीच्या काळात उपस्थित झाला असला तरी, त्याची 1993 ते 2010 पर्यंत वाटप झालेल्या कोळसा खाणींची चौकशी केली गेली. झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि मध्यप्रदेशात या काळात 218 खाणींचे वाटप झाले होते.
केंद्र सरकारने 218 कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टावर सोपवला होता. यापूर्वी 80 ब्लॉक्स रद्द केल्याची माहिती केंद्राने कोर्टाला दिली. यापैकी 40 खाणींमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे. पाच कोटी टन कोळसा उत्पादनासाठी इतर सहा ब्लॉक्स सज्ज आहेत. या 46 खाणींचे वाटप रद्द करू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली होती, मात्र कोर्टाने बुधवारी सर्वच खाणींचे वाटप रद्द केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 25 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात 1993 ते 2010 दरम्यान 218 खाणींचे वाटप अवैध ठरवले होते. कोळसा मंत्रालयाने शपथपत्र दाखल केले होते. महाधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात दिलेली जवळपास माहिती शपथपत्रात नमूद होती. ज्या 46 खाणींमध्ये उत्पादन सुरू झाले किंवा होण्याच्या मार्गावर आहे, असे वाटप रद्द करण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे केंद्राने शपथपत्रात म्हटले होते. वाटप झालेल्या कंपन्यांनी येथे जमीन खरेदी केली आहे. त्यामुळे नवीन कंपनीला वाटप झाल्यास तिला परत जमीन खरेदी करावी लागेल, असा युक्तीवाद करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाती मुख्यांश
- 214 कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करण्यात आले.
- फक्त सरकारी मालकीच्या चार खाणींचे वाटप रद्द नाही.
- रद्द न झालेल्या कंपन्या यूपीएमपीपी, सेल, एनटीपीसी.
- जे खासगी कोल ब्लॉक्स सरकारी कंपन्यांसोबत होते, ते रद्द झालेले नाही.
- सुप्रीम कोर्टाने कॅटेगरी-1 चे कोल ब्लॉक्स रद्द केले.
पुढील स्लाइडमध्ये, 22 वर्षे जुन्या या प्रकरणात केव्हा काय झाले

येथे क्लिक करुन वाचा, कोळसा घोटाळ्यामागचे वास्तव