आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारवर टीका देशद्रोह किंवा बदनामी होत नाही;नव्याने अादेश देण्यास सुप्रीम काेर्टाचा नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणाच्याही विरोधात देशद्रोह किंवा बदनामीच्या केसेस दाखल करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेशच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एखाद्याने सरकारवर टीका करणारे विधान केले तर तो देशद्रोह किंवा बदनामीच्या कायद्यान्वये गुन्हा ठरत नाही.

भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाचे कलम (१२४ (अ)) लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निर्णयावेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होणे आवश्यक आहे, हे आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे, असे या मुद्यांवर अधिक काही बोलण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने म्हटले आहे. एका एनजीओच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी देशद्रोह हा अतिशय गंभीर गुन्हा असून विरोधी मतांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्याचासर्रास दुरुपयोग केला जात आहे, असे म्हटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. प्रशांत भूषण यांनी आपल्या विधानाच्या पुष्ठ्यर्थ कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलक आणइ व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्यावर दाखल देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे दाखलेही दिले. बिहारच्या केदारनाथ सिंग विरुद्ध सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९६२ मध्येच निवाडा दिला आहे, त्यामुळे आम्हाला देशद्रोहाचा कायदा स्पष्ट करण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

असंतोष दडपण्याचे हत्यार म्हणून वापर :
सामाजिक कार्य करणाऱ्या देशातील बुद्धीवादी, विचारवंत, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पत्रकार यांच्या विरोधात देशद्रोहाचे गुन्हे वाढले आहेत. केंद्र विविध राज्य सरकारे भादंविच्या कलम १२४ (अ) चा सर्रास गैरवापर करत आहेत. त्यांच्याच भिती निर्माण करणे आणि असंतोष दाबून टाकणे हाच त्या मागचा हेतू आहे. हे थांबले पाहिजे,अशी याचिका एका एनजीओने दाखल केली होती.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार सन २०१४ या एकाच वर्षात तब्बल ४७ जणांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले. ५८ जणांना अटक करण्यात आली. मात्र सरकार फक्त एकाच प्रकरणात आरोप सिद्ध करू शकले, अशी आकडेवारीच याचिकाकर्त्या एनजीओने दिली आहे.
देशद्रोहाचा गुन्हा कसा ठरतो? : सार्वजनिक अराजक किंवा हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती घटनेतील कलम १२४ (अ) अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा ठरते.

दंडाधिकाऱ्याने समजून घेणे गरजेचे
> पोलिस कॉन्स्टेबल लाते कळण्याची गरज नाही तर एखाद्याविरुद्ध देशद्रोहाचा आरोप लावताना दंडाधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे समजून घेऊन त्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. -सर्वोच्च न्यायालय

पोलिसाला फक्त भादंवि कलम कळते
>केदारनाथ सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर देशद्रोहाच्या कायद्यात दुरुस्ती झाली नाही. पोलिस कॉन्स्टेबलला हा निवाडाच समजत नाही. त्याला फक्त भादंविचे कलम कळते.
-प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ विधिज्ञ
बातम्या आणखी आहेत...